शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज विधानसभा में कहा कि सरकार महर्षि मार्कंडेयश्वर विश्वविद्यालय (एमएमयू) द्वारा छात्रों से ली जा रही फीस में अनियमितता के आरोपों की जांच कराएगी। घुमारवीं के विधायक राजेश धर्माणी ने उठाया मुद्दा.
मंत्री ने कहा, "शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति फीस वसूलने के आरोपों की जांच करेगी।" उन्होंने कहा कि तीन निजी आयुर्वेदिक कॉलेजों के कामकाज को देखने के अलावा एमएमयू में एक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भी किया जाएगा।
धर्माणी ने कहा कि एमएमयू प्रबंधन ने राज्य कोटा भी कम कर दिया है, जिसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाना चाहिए। “ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रबंधन कोटा के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों से अधिक शुल्क लिया गया। जो लोग इसके खिलाफ शिकायत करते हैं उन्हें या तो प्रवेश नहीं दिया जाता है या धमकी दी जाती है कि उन्हें फेल कर दिया जाएगा।''
उन्होंने कहा कि जब एक छात्र डॉक्टर बनने के लिए 2 करोड़ से 4 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है, तो कोई कल्पना कर सकता है कि वह जीवन में आगे क्या करेगा। उन्होंने आरोप लगाया, ''ऐसा लगता है कि एमएमयू में कथित अनियमितताओं पर कोई रोक नहीं है, हालांकि यह मुद्दा बार-बार उठाया गया है।''