Palampur: न्यूगल नदी में अवैध खनन पर सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

Palampur,पालमपुर: थुरल उपमंडल की बथान पंचायत के ग्रामीणों ने आज कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा से मुलाकात की तथा न्यूगल नदी में सक्रिय खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने पुलिस व खनन विभाग के रवैये पर कड़ा विरोध जताया तथा कहा कि विभाग इस खतरे के प्रति आंखें मूंदे हुए है। ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही पंचायत प्रधान सीमा देवी व उपप्रधान सतपाल ने उपायुक्त को बताया कि न्यूगल नदी में अवैध खनन पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद क्षेत्र में यह कार्य बेरोकटोक जारी है। ग्रामीणों ने कहा कि राज्य में खनन के लिए जेसीबी मशीनों के प्रयोग पर प्रतिबंध है, लेकिन खनन माफिया ने संबंधित अधिकारियों की नाक के नीचे पिछले एक वर्ष से नदियों में इन मशीनों को दबा रखा है। ग्रामीणों ने कहा कि बड़े पैमाने पर खनन ने उनका जीवन दयनीय बना दिया है, क्योंकि वे सो नहीं पाते, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते तथा प्रदूषण भी कई गुना बढ़ गया है।

पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि क्षेत्र में लगातार हो रहे खनन के कारण सड़कें, सिंचाई नहरें, श्मशान घाट तथा गांव के चारागाह नष्ट हो गए हैं। पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, राजस्व और वन विभाग मूकदर्शक बने हुए हैं और दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करने में विफल रहे हैं। एक ग्रामीण ने कहा, "स्थानीय निवासियों द्वारा अधिकारियों के समक्ष बार-बार शिकायत और विरोध दर्ज कराने के बावजूद, खनन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और इस क्षेत्र में यह प्रथा फल-फूल रही है।" न्यूगल नदी को लोगों की जीवन रेखा माना जाता है क्योंकि आईपीएच विभाग ने 100 से अधिक पेयजल और सिंचाई आपूर्ति योजनाओं के लिए इस नदी से पानी निकाला है, लेकिन अवैध खनन के कारण कई सिंचाई योजनाएं पहले ही सूख चुकी हैं। इस अवैध प्रथा ने न केवल पर्यावरण असंतुलन पैदा किया है, बल्कि राज्य के खजाने को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। अवैज्ञानिक खनन और उत्खनन के परिणामस्वरूप बाढ़, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और भूस्खलन हुए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि पालमपुर के निचले इलाकों में खनन, उत्खनन और अन्य गतिविधियों से 25,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि प्रभावित हुई है, जिसके परिणामस्वरूप परिदृश्य में भारी बदलाव आया है।