Palampur पालमपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि राज्य सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के नाम पर विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।
ABVP पालमपुर जिला समन्वयक अरमान ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थान हैं और उनके साथ सरकारी विभागों जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित बदलावों से उनकी शैक्षणिक स्वतंत्रता और कामकाज पर बुरा असर पड़ सकता है। ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालयों में भर्ती केवल लिखित परीक्षाओं के आधार पर नहीं होनी चाहिए। शिक्षकों के चयन में शैक्षणिक रिकॉर्ड, शोध कार्य, प्रकाशन, विषय का ज्ञान और पेशेवर अनुभव को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि विषय विशेषज्ञों वाली चयन समितियों के माध्यम से नियुक्तियों के लिए पहले से ही प्रावधान मौजूद हैं और मौजूदा UGC प्रणाली में बदलाव करने के तर्क पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, सरदार पटेल विश्वविद्यालय और राज्य के कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की मौजूदा भर्ती प्रणाली में शैक्षणिक योग्यता को 80 प्रतिशत और साक्षात्कार को 20 प्रतिशत महत्व दिया जाता है।