हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचपीएसपीसीबी) ने कांगड़ा और मंडी जिलों में 12 स्टोन क्रशरों को बंद करने का आदेश दिया है और बिजली अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनकी बिजली आपूर्ति बंद करने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई कथित तौर पर आवश्यक अनुमति के बिना या पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन कर संचालित होने वाली क्रशर इकाइयों के खिलाफ एक गहन अभियान का हिस्सा है।
आदेशों में कांगड़ा जिले के 10 और मंडी के दो स्टोन क्रशर शामिल हैं। बोर्ड ने इकाइयों को कनेक्शन काटने के बाद डीजल जनरेटर या किसी अन्य वैकल्पिक बिजली व्यवस्था के माध्यम से उत्पादन जारी रखने से भी रोक दिया है, जिससे कनेक्शन बंद होने से बचने का कोई भी रास्ता बंद हो जाएगा। सूत्रों ने कहा कि देहरा, फतेहपुर और जयसिंहपुर में एक-एक इकाई और नूरपुर में दो इकाइयों को परिचालन निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। मंडी जिले में, आदेश में करसोग और चच्योट में एक-एक क्रशर को शामिल किया गया है। संबंधित बिजली डिवीजनों के कार्यकारी अभियंताओं को चिन्हित इकाइयों की बिजली आपूर्ति बंद करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
यह कार्रवाई जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के तहत की गई है। ये प्रावधान प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों को पर्यावरणीय कानूनों के उल्लंघन के लिए औद्योगिक इकाइयों को बंद करने और बिजली और पानी की आपूर्ति को काटने सहित बाध्यकारी निर्देश जारी करने का अधिकार देते हैं।
इससे पहले बोर्ड ने सोलन और कांगड़ा जिले में 13 स्टोन क्रशरों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की थी। 12 और इकाइयों के खिलाफ नवीनतम आदेश अभियान के विस्तार की ओर इशारा करते हैं, खासकर कांगड़ा में, जहां पत्थर कुचलना और खनन एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता बनी हुई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, धर्मशाला के क्षेत्रीय अधिकारी राहुल शर्मा ने कहा कि बकाएदारों को 15 और सात दिन के दो नोटिस दिए गए थे, लेकिन वे समय पर जवाब देने में विफल रहे। इसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उनकी बिजली आपूर्ति काटने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि बकाएदार अपने स्थायी पंजीकरण को नवीनीकृत करने में विफल रहे हैं और कुछ इकाइयां प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों से सुसज्जित नहीं थीं।