राज्य में सभी बिजली परियोजनाओं को नोटिस जारी, वाटर सेस को एक महीने में रजिस्ट्रेशन

शिमला: हिमाचल में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जलशक्ति विभाग ने पब्लिक नोटिस जारी कर एक महीने का समय सभी बिजली प्रोजेक्टों को रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है। हिमाचल में ऑर्डिनेंस के माध्यम से लागू किया गया वाटर सेस 10 मार्च, 2023 से लागू है और एक महीने के भीतर सभी जल विद्युत परियोजनाओं को इस एक्ट की धारा-7 के तहत अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी।

राज्य सरकार ने जब तक वाटर सेस कमीशन अलग से नहीं बन जाता, तब तक जल शक्ति विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी को कमिश्नर घोषित कर दिया है। राज्य सरकार के अनुसार हिमाचल में स्थापित 172 बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लागू होगा। हालांकि सरकार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन के प्रोजेक्टों को लेकर अभी नोटिस जारी नहीं करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हिमाचल सरकार और पंजाब सरकार के मुख्य सचिवों के बीच बैठक करवाने का वादा किया है। इस बैठक के लिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना अभी डाटा तैयार कर रहे हैं। ऊर्जा विभाग को कहा गया है कि वह बीबीएमबी के लिए दो तीन अलग-अलग ड्राफ्ट तैयार करे, जिसमें यह बताया जा सके कि राज्य सरकार कम से कम कितना वाटर सेस बीबीएमबी के लिए कम कर सकती है?

इस फैसले के खिलाफ जीएमआर प्रोजेक्ट ने हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर रखी है। हालांकि उसमें ऑर्डिनेंस को चुनौती दी गई थी। अब क्योंकि ऑर्डिनेंस को एक्ट में विधानसभा के जरिए बदल दिया गया है, इसलिए इस मामले में भी राज्य सरकार को पहले हाई कोर्ट में जवाब देना होगा। (एचडीएम)

हिमाचल सरकार को होगी 4000 करोड़ की आय

विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि यदि वाटर सेस सही तरीके से लागू हो गया, तो हिमाचल सरकार को 4000 करोड़ की आय हो सकती है। वर्तमान परिस्थितियों में इससे आधा भी राजस्व आ गया, तब भी राज्य सरकार के लिए यह एक बड़ी कामयाबी होगी। सबसे पहले यह देखना होगा कि रजिस्ट्रेशन नोटिस जारी होने के बाद कितने पन विद्युत प्रोजेक्ट इसके लिए आगे आते हैं? वाटर सेस कमीशन अलग से गठित करने के लिए भी राज्य सरकार जल्द प्रक्रिया शुरू करने वाली है।