हिमाचल प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनावों में ऑपरेशन लोटस की कोई गुंजाइश नहीं: Mukesh Agnihotri

Shimla, शिमला : आगामी राज्यसभा चुनावों में ऑपरेशन लोटस की किसी भी संभावना को खारिज करते हुए, हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने गुरुवार को कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार एकजुट और राजनीतिक रूप से स्थिर बनी हुई है, साथ ही विक्रमादित्य सिंह के नेतृत्व और कार्यों का पुरजोर समर्थन करती है ।

एएनआई से बात करते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहांभाजपा का ऑपरेशन लोटस न केवल सुनियोजित था बल्कि विफल भी रहा।

उन्होंने कहा, "निर्दलीय विधायकों सहित नौ विधायकों के हारने के बावजूद, हमने सरकार बचाई, छह उपचुनाव जीते और अपनी संख्या को 40 तक वापस पहुंचाया। मुझे आगामी राज्यसभा चुनावों में ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती। एक बार विफल होने वाली रणनीति दोबारा सफल नहीं हो सकती।"

विक्रमादित्य सिंह की प्रशंसा करते हुए अग्निहोत्री ने उन्हें "युवा, ऊर्जावान और मूल्यवान सहयोगी" बताया और अपने द्वारा महसूस की गई भावना को व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने विकास, कल्याण और जनहितैषी नीतियों के प्रति एकता और सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ अपने चौथे वर्ष में प्रवेश किया है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से मिलने वाली सहायता में कमी और निधियों की देरी के बीच राज्य सरकार संसाधनों को जुटाने के लिए आक्रामक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री द्वारा धर्मशाला में आपदाकालीन दौरे के दौरान घोषित 1,500 करोड़ रुपये, जल जीवन मिशन के तहत 1,200 करोड़ रुपये और आपदा के बाद की पूरी सहायता अभी तक केंद्र द्वारा जारी नहीं की गई है। साथ ही, राजस्व घाटे के अनुदान में लगभग 3,000-4,000 करोड़ रुपये की कटौती की गई है।"

अग्निहोत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद से वित्तीय संकट बढ़ गया है, जिसके चलते केंद्र ने राज्य पर 1,600 करोड़ रुपये की कटौती थोप दी है। उन्होंने केंद्र से पहाड़ी राज्यों के लिए नियमों में ढील देने और समय पर धनराशि जारी करने को सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

बुनियादी ढांचे और पर्यटन आधारित विकास पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि सरकार रोपवे परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रही है, जिनमें शिमला परिवहन रोपवे भी शामिल है, जो लंबे समय से लंबित है और मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन के कारण इसकी लागत बढ़ गई है। उन्होंने धर्मशाला में एशिया की सबसे बड़ी ज़िपलाइन परियोजना की मंजूरी और साहसिक पर्यटन पहलों के विस्तार की भी घोषणा की।

शासन सुधारों पर बोलते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन विभाग आबकारी विभाग के बाद दूसरा सबसे बड़ा राजस्व स्रोत बनकर उभरा है, जिसने तीन वर्षों में 2,700 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। विभाग स्वचालित परीक्षण केंद्रों, स्क्रैपिंग सुविधाओं और पूरी तरह से ऑनलाइन परिवहन सेवाओं के साथ इलेक्ट्रिक बसों, स्वचालन, डिजिटलीकरण और हरित गतिशीलता की ओर अग्रसर है।

प्राकृतिक आपदाओं पर बोलते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को पिछले तीन वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। उन्होंने आपदा राहत कोष जारी करने में हो रही देरी की आलोचना की और विपक्ष से आग्रह किया कि वे वित्तीय सहायता में बाधा डालने के बजाय केंद्र में राज्य के हितों का समर्थन करें।

अग्निहोत्री ने कहा, "राज्य का हित सर्वोपरि होना चाहिए, चाहे कोई सरकार में हो या विपक्ष में।