पुरानी पेंशन प्रणाली पर हाई पावर कमेटी नहीं, ओपीएस दो, NPS अध्यक्ष बोले- सरकार को 10 तक अल्टीमेटम, फिर प्रदर्शन

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पुरानी पेंशन प्रणाली पर एनपीएस संघ सरकार की ओर से गठित हाई पावर कमेटी से खुश नहीं हैं। संघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर का कहना है हाई पावर कमेटी नहीं, पुरानी पेंशन प्रणाली चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा के लिए 10 अगस्त तक का समय दिया गया है। 10 अगस्त तक अगर सरकार घोषणा नहीं करती है, तो फिर 12 अगस्त को विधानसभा सत्र का घेराव किया जाएगा। एनपीएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि प्रदेश भर से दो लाख कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस प्रदर्शन में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श चुनाव आचार संहिता नहीं लग जाती है, तब तक एनपीएस कर्मचारी ओपीएस की मांग करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिस भी दल की सरकार उनकी मांग पूरी करेगी। कर्मचारी उस सरकार का साथ देंगे। अगर मौजूदा सरकार पेंशन बहाल नहीं करती, तो कर्मचारी दूसरे विकल्प को देखेंगे। इससे पहले पेंशन बहाली की मांग को लेकर एनपीएस कर्मी सभी जिलों में धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं।

एनपीएस कर्मी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग को आवाज उठा रहे हैं। इनकी मांग पर सरकार ने एक कमेटी भी गठित कर रखी है, लेकिन सरकार अब तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि ओपीएस में ही सिक्योरिटी है। एनपीएस केवल ड्रामा है। एनपीएस में केवल कर्मचारी के जमा पैसे पर ही ब्याज मात्र है। उन्होंने कहा कि पेंशन बहाल करने से प्रदेश सरकार, कर्मचारियों, आम नागरिक, टैक्स पेयर को लाभ होगा। पेंशन बहाली से अर्थव्यस्था को नुकसान की बात सरासर गलत है। हिमाचल के सैकड़ों एनपीएस कर्मचारी मानसून सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेंगे। राज्य में 2002 के बाद भर्ती एनपीएस कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर 13 अगस्त को शिमला में प्रदर्शन करेंगे। एनपीएस कर्मचारी संघ ने पेंशन अधिकार रैली प्रतिशत इसका नाम दिया है।

नेता प्रतिपक्ष ने देवी-देवताओं की खाई है कसम

प्रदीप ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने एनपीएस संघ के समक्ष ओपीएस की बहाली को लेकर देवी देवताओं की कसमें खाई हैं। ऐसे में अगर वर्तमान सरकार ओपीएस पर जल्द कोई घोषणा नहीं करती हैं, तो कहीं न कहीं वर्तमान सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। कर्मचारी चुनावों में विपक्ष का साथ दे सकता है। ऐसे में सरकार को समय रहते पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर घोषणा करनी चाहिए।