शिमला: उद्योग विभाग द्वारा नई स्टार्टअप पॉलिसी तैयार की जा रही है। उद्योग विभाग पुरानी स्टार्टअप पॉलिसी में संशोधन करके नई स्टार्टअप पॉलिसी तैयार कर रहा है। उद्योग विभाग की पुरानी स्टार्टअप पॉलिसी में सुधार करते हुए विभाग इसमें कई अहम पहलुओं को शामिल करने जा रहा है। स्टार्टअप पॉलिसी में संशोधन करने से न केवल युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगा, बल्कि महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगा। उद्योग विभाग अपनी नई स्टार्टअप पॉलिसी का ड्राफ्ट रूल तैयार कर रहा है। नई स्टार्टअप पॉलिसी को अगले माह तक लागू किया जा सकता है। उद्योग विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे पॉलिसी के ड्राफ्ट रूल को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। उद्योग विभाग अभी पुरानी स्टार्टअप पॉलिसी पर काम कर रहा है। पिछले कुछ सालों में हर क्षेत्र में आए बदलाव को देखते हुए उद्योग विभाग अपनी नई पॉलिसी तैयार कर रहा है। इसमें नई चीजों को शामिल किया जाएगा, ताकि युवाओं को और बेहतर लाभ मिल सके। नई स्टार्टअप पॉलिसी में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है।
अपना काम शुरू करने के लिए महिलाओं को लोन पर ज्यादा सबसिडी देने का प्रावधान किया जाएगा। सबसिडी की दर कितनी होनी चाहिए, विभाग इस पर मंथन कर रहा है। अभी मौजूदा पॉलिसी में विभाग महिलाओं को लोन पर 35 प्रतिशत की सबसिडी का लाभ दे रहा है। इसके अलावा इस पॉलिसी में नेटवर्किंग और एडवाइजरी कमेटी का भी गठन किया जाएगा, जो लोगों को काम शुरू करने के तरीकों की जानकारी देगा। सीड फंडिंग का किस तरफ से और बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, यह भी नई स्टार्टअप पॉलिसी में होगा। अभी सीड फंडिंग में 10 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। उधर, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान का कहना है कि स्टार्टअप पॉलिसी में संशोधन कर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पॉलिसी के ड्राफ्ट रूल को कैबिनेट में लेजाया जाएगा। मंत्री मंडल की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद ही नई स्टार्टअप पॉलिसी को लागू किया जाएगा।