Mandi: हिमाचल के हजारों बागवानों का हिमफेड पर करीब 46 करोड़ रुपये बकाया

मंडी: राज्य सरकार हिमाचल के हजारों सेब उत्पादकों को हिमफेड के माध्यम से पैसे देने के बजाय उर्वरक, कीटनाशक और सीमेंट प्राप्त करने का विकल्प दे रही है। बताया जा रहा है कि अकेले हिमाचल के हजारों बागवानों का हिमफेड पर करीब 46 करोड़ रुपये बकाया है। सरकार ने हिमफैड को मात्र रु. 11 करोड़ का बजट जारी हो चुका है, लेकिन हिमफेड के पास उपकरण समेत अन्य जिम्मेदारियां हैं। मधुमक्खियां हर साल हिमफेड केंद्रों में सेब बेचती हैं।

अब जब बागवान केंद्रों पर पैसे मांगने जा रहे हैं तो Himfed Management उन्हें भुगतान के बदले सीमेंट लेने को कह रहा है। जिस पर बागवान आपत्ति जता रहे हैं। बागवानों का तर्क है कि उन्हें अपने बगीचों में बागवानी कीटनाशकों और उर्वरकों की आवश्यकता है। जबकि हिमफेड प्रबंधन उन्हें सीमेंट लेने के लिए कह रहा है। अकेले मंडी जिले में, थुनाग और जंजैहली हिमफेड केंद्रों में 2022 में 204 और 2023 में 103 सेब उत्पादक हैं, जिन्हें हिमफेड अभी तक सेब की फसल का भुगतान करने में सक्षम नहीं है।

सेब उत्पादक बार-बार भुगतान के लिए हिमफेड केंद्रों का रुख कर रहे हैं। उनसे सीमेंट ले जाने को कहा जा रहा है, जिसे बागवान ले जाना नहीं चाहते। बागवानों में पुरूषोत्तम, डोले राम, गंगा, खू राम, धर्म सिंह, दामोदर, पलास राम, नंद लाल, हेम सिंह, लाल सिंह, गोपाल, दलीप और भीम सिंह ने कहा कि उन्हें भुगतान के बदले सीमेंट लेने के लिए कहा गया था। हिमफेड सेब. उन्हें सीमेंट की आवश्यकता नहीं होती. सिराज वैली फ्रूट प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष तेज सिंह ठाकुर ने कहा कि सिराज वैली के थुनाग और जंजैली से सैकड़ों बागवान हिमफेड केंद्रों में पहुंच रहे हैं। उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है. वार्ता

हिमफेड के क्षेत्रीय प्रबंधक शेष राम ने कहा कि हिमफेड केंद्रों पर Calcium Nitrate and Nutri Plus के अलावा जैविक खाद भी उपलब्ध है। जिसका उपयोग बागवान कर सकते हैं। हिमफेड के विपणन सहायक साहिल कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर हिमफेड भुगतान के विकल्प के रूप में बागवानों को उर्वरक, कीटनाशक और सीमेंट उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा कि मक्खियों को सिर्फ सीमेंट की जरूरत नहीं है.