Mandi मंडी डिप्टी कमिश्नर अपूर्व देवगन ने गुरुवार को मंडी में ज़िला परिषद कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक बैठक में 11 जुलाई से 14 अगस्त के बीच रेवेन्यू कोर्ट के मामलों के निपटारे की समीक्षा की। उन्हें बताया गया कि इस दौरान ज़िले के तहसील और सब-तहसील कार्यालयों में रेवेन्यू अधिकारियों ने ज़मीन बंटवारे के 353, सीमांकन के 394 और रेवेन्यू रिकॉर्ड में सुधार के 172 मामलों के साथ-साथ म्यूटेशन के 3,615 मामलों का निपटारा किया।
डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एक साल या उससे ज़्यादा समय से लंबित ज़मीन बंटवारे, सीमांकन और रेवेन्यू रिकॉर्ड में सुधार के मामलों को प्राथमिकता दें। उन्होंने सभी रेवेन्यू अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनता को होने वाली परेशानी से बचाने के लिए सभी लंबित मामलों का समय पर निपटारा करें।
SVAMITVA योजना के तहत हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई और सभी तहसील और सब-तहसील कार्यालयों को तय समय के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। पटवारखानों के निर्माण की प्रगति का भी जायज़ा लिया गया और अधिकारियों को सभी काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।