घाटा बढ़ा, अधिक पीएसयू विलय का सामना कर रहे

गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार घाटे में चल रहे कुछ और बोर्डों और निगमों का विलय कर सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र के 22 में से 12 उपक्रम (पीएसयू) खतरे में हैं।

हालांकि घाटे में चल रहे इन सार्वजनिक उपक्रमों के विलय का प्रस्ताव पिछली सरकारों के विचाराधीन था, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता वाली कांग्रेस सरकार ने आखिरकार इस कदम पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। पिछली कैबिनेट बैठक में एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के एचपीएमसी में विलय को मंजूरी दी गई थी, जिसे 2021-22 में 87 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

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