Kangra काँगड़ा राज्य विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो ने कांगड़ा ज़िले में ज़मीन के कथित गैर-कानूनी लेन-देन और रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेरफेर के खिलाफ़ अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है; इस मामले में लगभग आधा दर्जन प्रॉपर्टी डीलर जांच के दायरे में हैं। राज्य विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि ब्यूरो ने कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, गग्गल और अन्य प्रमुख जगहों पर ज़मीन के अनियमित लेन-देन में कथित तौर पर शामिल प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में नियमों के उल्लंघन और ज़मीन के रिकॉर्ड में हेरफेर के सबूत मिलने के बाद कुछ मामलों में FIR दर्ज की गई हैं। कुछ रेवेन्यू अधिकारियों और लगभग आधा दर्जन लोगों पर BNS की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इस बढ़ती जांच ने ज़िले के रियल एस्टेट सेक्टर में हलचल मचा दी है, खासकर इसलिए क्योंकि जांचकर्ता संदिग्ध लेन-देन को आसान बनाने में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों की कथित भूमिका की भी जांच कर रहे हैं। जांच मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि बड़ी रकम वाले ज़मीन के सौदे कैसे किए गए, रेवेन्यू रिकॉर्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज़ों में कथित तौर पर कैसे हेरफेर की गई या उन्हें कैसे आसान बनाया गया, और ज़मीन के इस्तेमाल का तरीका कैसे बदला गया। जांचकर्ता यह भी देख रहे हैं कि क्या कुछ लेन-देन 'हिमाचल प्रदेश लैंड टेनेंसी एक्ट, 1972' का उल्लंघन करके किए गए थे।
अगर सरकारी अधिकारियों की कथित भूमिका साबित हो जाती है, तो जांच का दायरा काफी बढ़ सकता है। जांच के दौरान जहां भी रेवेन्यू अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका सामने आएगी, विजिलेंस अधिकारी उनसे पूछताछ कर सकते हैं। यह कार्रवाई इसलिए भी अहम है क्योंकि पालमपुर, कांगड़ा, धर्मशाला और गग्गल और उनके आसपास के इलाकों में रियल एस्टेट गतिविधियों में तेज़ी आई है, जिससे ज़मीन की मांग बढ़ी है। माना जा रहा है कि जांचकर्ता उन लेन-देन की जांच कर रहे हैं जिनमें प्रॉपर्टी डीलरों ने कथित तौर पर बिचौलियों के तौर पर काम किया और ज़मीन की खरीद या ट्रांसफर में मदद की।
इस ताज़ा कार्रवाई ने ज़िले में रेवेन्यू सिस्टम के कामकाज और ज़मीन के लेन-देन की निगरानी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर जांच में प्राइवेट लोगों और सरकारी कर्मचारियों के बीच मिलीभगत साबित होती है, तो एजेंसी ज़िम्मेदार पाए गए अधिकारियों के खिलाफ़ कार्रवाई कर सकती है। जांच जारी रहने के साथ ही, अब सबकी नज़रें विजिलेंस ब्यूरो की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं और इस बात पर भी कि क्या इस जांच के नतीजे में और FIR दर्ज होंगी, गिरफ्तारियां होंगी या अधिकारियों के खिलाफ़ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।