अयोग्य विधायकों ने मतदाताओं के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है : सुखविंदर सिंह सुक्खू

हिमाचल प्रदेश : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि छह अयोग्य कांग्रेस विधायकों ने न केवल अपने विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं के विश्वास को धोखा दिया है, बल्कि सरकारी खजाने पर नए चुनाव कराने का अनावश्यक बोझ भी डाला है।

सुक्खू ने यहां जारी एक बयान में कहा, “भाजपा धन और बाहुबल के दम पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। अब समय आ गया है कि लोग अपने वोटों की ताकत से कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा द्वारा इस्तेमाल की जा रही धन शक्ति को हराएं।''

उन्होंने कहा, "राज्य की जनता छह अयोग्य विधायकों को करारा जवाब देगी और सभी चार लोकसभा सीटों और छह विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करेगी।" उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने डेढ़ साल के शासनकाल में कांग्रेस द्वारा लोगों को दी गई 10 गारंटी में से पांच को पूरा किया है और शेष को पांच साल के कार्यकाल के दौरान पूरा किया जाएगा।

सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस शासन 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "हमने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) पहले ही बहाल कर दी है, 18 से 60 साल के बीच की महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक स्टार्ट-अप योजना शुरू की है।"

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सभी 10 गारंटी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा, ''हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पर जो भरोसा जताया है वह सरकार की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है।''

सुक्खू ने कहा, ''कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के समान और संतुलित विकास के लिए काम किया है. इसका फोकस समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर रहा है। 'सबका सम्मान, सबको अधिकार' इसका विकास मंत्र रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास हिमाचल को 2027 तक आत्मनिर्भर राज्य और 2032 तक सबसे समृद्ध और विकसित राज्य बनाना है।

सीएम ने कहा, 'हमारा प्रयास शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना और किसानों और अन्य श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना रहा है। मेरी सरकार ने पैतृक संपत्ति में बेटियों को उनका हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए भूमि सीमा अधिनियम में संशोधन करने का साहसिक निर्णय लिया। लंबे समय से लंबित राजस्व मामलों को निपटाने के लिए विशेष लोक अदालतें आयोजित की गईं, जिससे आम लोगों को राहत मिली।