20 अगस्त से पहले नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता नहीं मिली, तो राजधानी शिमला में होगा प्रदर्शन

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता को लेकर हिमाचल प्रदेश अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन ने अब सरकार को अल्टीमेटम दिया है। संगठन का कहना है कि अगर सरकार 20 अगस्त से पहले नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता की मांग को पूरा नहीं करती है, तो फिर इसी महीने शिमला में एक विशाल धरना किया जाएगा। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष मुनीष गर्ग व महासचिव अनिल सेन का कहना है कि सरकार इस मांग को पूरा करने के लिए कई बार आश्वासन दे चुकी हैं, लेकिन अब हमें आश्वासन नहीं, एक्शन चाहिए। संगठन ने मांग की है कि सरकार भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता देने के वादे को पूरा करे। भाजपा ने चुनावों से पूर्व अनुबंध नियमित कर्मचारियों से सीनियोरिटी का जो वादा किया था, उसे चार साल बीत जाने पर भी पूरा नही किया है।

चुनावों से पूर्व, भाजपा ने सत्ता में आते ही सीनियोरिटी की मांग को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन सत्तासीन होने पर भाजपा को अपना वादा याद नहीं रहा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष इस मांग को 60 से अधिक बार उठाया जा चुका है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुनीष गर्ग का कहना है कि मुख्यमंत्री खुद भी कह चुके हैं कि आपकी यह मांग जायज है। जेसीसी की बैठक में भी इस मांग पर कमेटी गठन की बात कही गई, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले महीने 27 जुलाई को संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा, एनजीओ फेडरेशन के चेयरमैन अश्वनी ठाकुर, मुख्य सचिव आरडी धीमान से शिमला में मिला था। 28 जुलाई को मुख्यमंत्री को वरिष्ठता संबंधी मांगपत्र सौंपा था, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे कर्मचारियों में भारी निराशा है।

70 हजार कर्मचारियों से जुड़ा है मामला

संगठन के प्रदेशायक्ष मुनीष गर्ग व महासचिव अनिल सेन का कहना है कि जब हम पूरे नियमों के अंतर्गत नियुक्त हुए हैं तो सरकार हमे पहले दिन से सरकारी कर्मचारी माने नाकि नियमितीकरण की तिथि से।यह प्रदेश के 70 हजार कर्मचारियों के मान सम्मान से जुड़ा विषय है।सरकार जल्द इस मांग को पूरा करे। पहले तो आधी से कम सैलरी पर काम किया,2012 का पे रिविजऩ का लाभ भी नही दिया और अब उनकी सेवा की गणना भी नियुक्ति की तिथि से नही की जा रही है।