Himachal: पंचायत प्रधान के खिलाफ 35 लाख रुपये की धोखाधड़ी मामले में सतर्कता जांच के आदेश
Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: सिरमौर ज़िले के पांवटा साहिब विकासखंड और नाहन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर भारापुर गाँव में एक वित्तीय घोटाला सामने आया है। आरोप है कि पंचायत प्रधान ने एक ठेकेदार और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान फ़र्ज़ी बिलों और फ़र्ज़ी खनन "X" और "M" फ़ॉर्म का इस्तेमाल करके सरकारी धन से लगभग 35 लाख रुपये का गबन किया। यह मामला तब सामने आया जब गाँव के उप-प्रधान रजनीश चौधरी ने सबूत जुटाने के लिए सूचना का अधिकार (RTI) के तहत आवेदन किया और बाद में पर्याप्त दस्तावेज़ों के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायाधीश को सौंपी गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने सतर्कता जाँच का आदेश दिया, जो अब चल रही है। रजनीश चौधरी पहले ही नाहन स्थित सतर्कता कार्यालय में जाँच अधिकारी के समक्ष सभी दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत कर चुके हैं। शुक्रवार को यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, उप-प्रधान रजनीश चौधरी ने पूर्व वार्ड सदस्य शीशपाल और सुरेश कुमार के साथ घोटाले का खुलासा किया।
उनके अनुसार, पंचायत प्रधान और उनके सहयोगियों ने सरकारी धन की हेराफेरी की। साक्ष्य बताते हैं कि सिर्फ़ दो मोटरसाइकिलों ने पांवटा साहिब से रामपुर भारापुर तक चार चक्करों में 270 क्विंटल रेत, बजरी और सीमेंट पहुँचाया। हैरानी की बात यह है कि 42 किलोमीटर का यह चक्कर कथित तौर पर केवल 10 मिनट में पूरा किया गया, जैसा कि फर्जी खनन "X" फॉर्म में दर्ज है। इसके अलावा, एक चार पहिया पिकअप ट्रक में कथित तौर पर 2,170 किलोग्राम सामग्री - उसकी प्रमाणित क्षमता 945 किलोग्राम से दोगुनी से भी ज़्यादा - क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के नियमों का उल्लंघन करते हुए ले जाया गया। धोखाधड़ी और भी बढ़ गई, क्योंकि एक ही काम के लिए ठेकेदार को दो बार भुगतान किया गया, और खनन "X" फॉर्म की श्रृंखला में विसंगतियाँ पाई गईं। यहाँ तक कि वाहन मालिकों और चालकों, कमल और मनु, के मोबाइल नंबर भी अमान्य पाए गए, जिससे घोटाले के पीछे की सुनियोजित साज़िश का पर्दाफ़ाश हुआ। उप-प्रधान रजनीश चौधरी ने मीडिया के माध्यम से सरकार और प्रशासन से निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने आग्रह किया कि भ्रष्ट पंचायत प्रधान, ठेकेदार और उनके सहयोगियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें गबन के लिए जवाबदेह बनाया जा सके।