हिमाचल शिक्षकों की हड़ताल तीन जून तक टली, यूजीसी वेतनमान लागू न होने पर जता रहे रोष
विरोध की भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए हिमाचल राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ और सभी विश्वविद्यालयों की संयुक्त कार्य समिति की राज्य कार्यकारिणी की ऑनलाइन बैठक हुई।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। विरोध की भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए हिमाचल राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ और सभी विश्वविद्यालयों की संयुक्त कार्य समिति की राज्य कार्यकारिणी की ऑनलाइन बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विरोध के वर्तमान स्वरूप वैसा ही होगा, जैसा चल रहा है और सभी विश्वविद्यालय और कालेज उसी का पालन करेंगे। यह निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री की मंगलवार को शिमला यात्रा के कारण और उसमें सरकार की व्यस्तता के चलते आंदोलन की रूपरेख में बदलाव नहीं होगा।
पीएम के शिमला दौरे के लिए सीएम और ईएम के व्यस्त कार्यक्रम के कारण भूख हड़ताल को तीन जून तक टाल दिया है। हिमाचल राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव डा. आरएल शर्मा ने बताया कि कालेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए 7वीं यूजीसी वेतनमान लागू न करने के विरोध में कालेज शिक्षकों ने यूजी कक्षाओं के मूल्यांकन का बहिष्कार किया है। यह शिक्षकों और छात्रों के मुद्दों के बारे में सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। सभी राज्यों ने अपने शिक्षकों को 7वां यूजीसी वेतनमान दिया है और भारत में एकमात्र राज्य है, जिसने अपने शिक्षकों को वेतनमान नहीं दिया है। इस हक को लेने के लिए विरोध करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।