Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: सोलन शहर में फायर हाइड्रेंट Fire Hydrant के लिए समर्पित जलापूर्ति लाइन बिछाने की योजना को राज्य स्तरीय परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा मंजूरी दिए जाने के एक साल बाद भी इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। पिछले साल नवंबर में प्रधान सचिव की अध्यक्षता वाली मूल्यांकन समिति की बैठक में 2.84 करोड़ रुपये की इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर अंतिम मंजूरी के लिए राज्य स्तरीय तकनीकी समिति के समक्ष रखी जानी थी। चूंकि डीपीआर तैयार करने के लिए कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है, इसलिए परियोजना को क्रियान्वित कर रहा नगर निगम (एमसी), सोलन कोई प्रगति नहीं कर सका। नगर निगम की सहायक अभियंता अल्पना ठाकुर ने कहा, "तकनीकी समिति परियोजना को मंजूरी दे सकती थी या खारिज कर सकती थी। यदि परियोजना को समिति की अंतिम मंजूरी नहीं मिलती है, तो राज्य सरकार द्वारा डीपीआर के लिए कोई धनराशि नहीं दी जाएगी।" प्रारंभिक योजना के अनुसार शहर के सभी 17 वार्डों में फैले 22 स्थानों को कवर करते हुए 29 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जानी थी।
वर्तमान में, सभी हाइड्रेंट मुख्य जल वितरण लाइनों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। यह आपात स्थिति के दौरान अपर्याप्त जल आपूर्ति के कारण प्रभावी अग्निशमन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि पानी के दबाव में महत्वपूर्ण गिरावट होती है। यह घरों और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नियमित पानी के उपयोग को भी प्रभावित करता है। सोलन शहर के लिए एक समर्पित जल आपूर्ति की आवश्यकता है क्योंकि हाइड्रेंट से अपर्याप्त पानी के कारण अग्निशमन कार्यों के प्रभावित होने की कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। कमियों की पहचान करने के लिए, अग्निशमन कार्यों की देखरेख करने वाले होमगार्ड विभाग ने 2021 में उपलब्ध संसाधनों का ऑडिट किया था, जिसमें समर्पित जल टैंकरों की कमी और प्रमुख स्थानों पर अग्नि हाइड्रेंट की अनुपस्थिति चिंता का मुख्य क्षेत्र बनकर उभरी थी। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि समर्पित जल पाइप लाइनों की अनुपस्थिति और गैर-कार्यात्मक हाइड्रेंट ने अग्निशमन कार्यों की दक्षता को कम कर दिया है। 26 फायर हाइड्रेंट में से, पुराने डीसी कार्यालय और सनी साइड में चार गैर-कार्यात्मक पाए गए। सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, एमसी अधिकारियों को समर्पित पाइपलाइन से चौबीसों घंटे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। इस परियोजना से इन खामियों को दूर किया जाएगा, जिससे आग बुझाने की क्षमता बढ़ेगी और साथ ही प्रतिक्रिया समय में कमी आएगी और आग की घटनाओं के कारण संपत्ति को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा।