हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : शहर में आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शिमला नगर निगम ने ऐसे व्यक्तियों को 120 दिन की अवधि के लिए मनरेगा जैसे कार्यों में गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
इस योजना के तहत निर्माण स्थलों पर मजदूरी, शहर के साथ-साथ वन क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था बनाए रखना, झाड़ियों की कटाई करना और ऐसे अन्य कार्य जरूरतमंद लोगों को मुहैया कराए जाएंगे। नगर निगम ऐसे व्यक्तियों को रोजगार कार्ड भी जारी करेगा। हालांकि, कुल श्रमिकों की संख्या और भुगतान की जाने वाली मजदूरी का निर्धारण निगम द्वारा किया जाना है। हाल ही में नगर निगम ने इस योजना के संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया था जिसे मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा गया था। निगम ने शहर में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 3 करोड़ रुपये का बजट मांगा था।
शिमला नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि उनके पंजीकरण के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। अत्री ने कहा कि गरीब पृष्ठभूमि वाले कई जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें काम की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘‘ऐसे लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे जिसके तहत उन्हें विभिन्न श्रम कार्यों के लिए भर्ती किया जाएगा ताकि वे अपनी आजीविका कमा सकें।’’