Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राज्य सरकार ने 1 मार्च तक ठेकेदारों के बकाया भुगतान को निपटाने के लिए 500 करोड़ रुपये जारी किए हैं। आज यहाँ इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने कहा कि राज्य को अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले साल की आपदा से निपटने में मदद के लिए घोषित 1,500 करोड़ रुपये नहीं मिले हैं।
उन्होंने आरोप लगाया, "कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल ने संसद में यह मुद्दा उठाया, लेकिन हिमाचल प्रदेश के भाजपा सांसदों ने RDG (राजस्व घाटा अनुदान) और वित्तीय सहायता को बंद किए जाने का मामला नहीं उठाया।" उन्होंने आगे कहा, "इसके बावजूद, राज्य सरकार वित्तीय स्थिति में सुधार करने और विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण फैसले ले रही है।"
उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ काम कर रही है और राज्य के विकास के रास्ते में कोई बाधा नहीं आने देगी। उन्होंने कहा, "विपक्ष बार-बार राज्य की वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी कर रहा है, लेकिन आलोचना करने के बजाय, उन्हें सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए।" उन्होंने आगे आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं ने राज्य के हितों से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखाई है, और लोग इसके लिए उन्हें जवाबदेह ठहराएंगे।