Himachal के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का कहना है कि आरडीजी मुद्दे का राजनीतिकरण न करें
Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र हिमाचल के लोगों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) बंद करने के पूरे मामले की सच्चाई बताने के लिए बुलाया जा रहा है। यहां मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, सुक्खू ने RDG बंद करने के मुद्दे का राजनीतिकरण करने और हिमाचल की मांग का समर्थन न करने के लिए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान RDG बंद करने के मुद्दे और इसके नतीजों पर चर्चा की जाएगी। सुक्खू ने पूछा, "बीजेपी को अपना रुख साफ करना चाहिए और इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या वे 16वें वित्त आयोग की 17 राज्यों के लिए इसे रोकने की सिफारिश के बावजूद RDG जारी रखने की मांग करने के लिए हमारे साथ पीएम से मिलेंगे?" उन्होंने कहा कि RDG ग्रांट 72 साल बाद बंद की जा रही है।
सीएम ने कहा कि बीजेपी विधायकों को राजभवन जाने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क करना चाहिए ताकि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद न हो। केंद्र सरकार ने अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया है और बीजेपी को प्रधानमंत्री के साथ इस मुद्दे को उठाकर राज्य की मदद करनी चाहिए क्योंकि अंतिम फैसला उन्हें ही लेना है। उन्होंने कहा कि 2026-31 के बीच हिमाचल को 50,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा जो उसे RDG जारी रहने पर मिलता। उन्होंने कहा, "अगर हम बीजेपी के इस आरोप को मान भी लें कि हमारी सरकार वित्त आयोग के सामने हिमाचल का मामला ठीक से पेश नहीं कर पाई, तो बीजेपी यह साफ करे कि क्या वह RDG जारी रखने की मांग करने के लिए मेरे और मेरे मंत्रियों के साथ पीएम मोदी के सामने जाएगी।" उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा पहाड़ी राज्यों के लिए फंड आवंटन के पैरामीटर दूसरे राज्यों से अलग होने चाहिए।
कल सर्वदलीय बैठक
राज्य सरकार ने हिमाचल को RDG बंद करने की 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के नतीजों पर चर्चा करने के लिए 8 फरवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह सर्वदलीय बैठक रविवार को कैबिनेट बैठक के बाद यहां होगी। सूत्रों ने बताया कि सभी कांग्रेस और बीजेपी नेताओं, विधायकों के अलावा, CPM जैसी अन्य राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। वित्त विभाग राज्य के वित्त और आगे की मुश्किल राह पर एक प्रेजेंटेशन देगा।