हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य की आर्थिक सेहत को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद हिमाचल प्रदेश के मंत्रियों ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रधानमंत्री का बयान ‘भ्रामक और दुर्भाग्यपूर्ण’ है।
इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आरोप लगाया कि राज्य के भाजपा नेताओं ने राज्य की अर्थव्यवस्था की झूठी तस्वीर पेश करके प्रधानमंत्री को झूठ बोलने के लिए मजबूर किया है। मंत्रियों ने कहा, “राज्य के भाजपा नेताओं द्वारा दी गई भ्रामक सूचनाओं पर भरोसा करते हुए प्रधानमंत्री ने हिमाचल की अर्थव्यवस्था के बारे में दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है।” उन्होंने कहा, “बेहतर होता कि भाजपा नेता इसके बजाय केंद्र से राज्य के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये की आपदा राहत निधि जारी करवाने का प्रयास करते।”
आज यहां जारी एक संयुक्त बयान में कैबिनेट मंत्रियों ने आगे कहा कि पिछली भाजपा सरकार द्वारा अपनाई गई गलत नीतियों के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में है। मंत्रियों ने दावा किया, "विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अपनी सरकार को दोहराने के लिए अपने शासन के अंतिम कुछ महीनों के दौरान तुष्टिकरण की राजनीति अपनाई। उन्होंने मुफ्त सुविधाएं शुरू कीं और बिना किसी बजटीय प्रावधान या आवश्यकता के 900 से अधिक संस्थान खोले, जिससे राज्य के खजाने पर भारी बोझ पड़ा।" उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यह सब राजनीतिक लाभ के लिए किया गया था, लेकिन मतदाताओं ने भाजपा को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कांग्रेस को लोगों की सेवा करने का जनादेश दिया। मंत्रियों ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार को भाजपा सरकार से 85,000 करोड़ रुपये से अधिक का भारी वित्तीय कर्ज विरासत में मिला है।
मंत्रियों ने कहा, "हमारी सरकार ने ऋण पर निर्भरता कम करने के लिए विभिन्न सुधारों को लागू किया है। राज्य में कोई वित्तीय संकट नहीं है। सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और देश का सबसे प्रगतिशील राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रही है।" उन्होंने आगे कहा कि राज्य के विभिन्न बोर्डों और निगमों के पेंशनरों और कर्मचारियों को महीने की पहली तारीख को वेतन और पेंशन दी जा रही है और सरकारी कर्मचारियों का वेतन नहीं रोका गया है, लेकिन खजाने में नकदी प्रवाह के असंतुलन से निपटने के लिए कुछ सुधारात्मक उपाय शुरू किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार ने विभिन्न सुधारात्मक उपाय किए हैं, जिनके आज सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। उन्होंने कहा, "राज्य की आय बढ़ाने की क्षमता वाले अतिरिक्त संसाधनों की पहचान या निर्माण करने के प्रयास चल रहे हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था में 20 प्रतिशत का सुधार हुआ है। सुधारात्मक उपायों के कारण एक वर्ष के भीतर 2,200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित की गई है।"