Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर जिले में एक गांव को आदर्श सौर गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। कांगड़ा जिले में योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित जिला स्तरीय समन्वय समिति (DLCC) की पहली बैठक कल उपायुक्त हेमराज बैरवा की अध्यक्षता में हुई। उपायुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक में योजना के तहत जिले में परियोजना के विस्तार पर चर्चा की गई। बैरवा ने कहा कि योजना के तहत जिले में एक गांव की पहचान कर उसे सौर ऊर्जा गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले में आदर्श सौर ऊर्जा गांव के चयन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि 2000 या इससे अधिक की आबादी वाले तथा गैर-परंपरागत ऊर्जा के उपयोग में सर्वाधिक भागीदारी वाले गांव इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र होंगे। ऐसे आदर्श सौर ऊर्जा गांवों के विकास तथा गांवों में हरित ऊर्जा के विस्तार के लिए सरकार एक करोड़ रुपये स्वीकृत करेगी। चयन के लिए कांगड़ा जिले के पात्र गांवों की सूची हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के कांगड़ा, देहरा तथा डलहौजी मंडलों को उपलब्ध करा दी गई है। उपायुक्त ने कहा कि चयनित आदर्श सौर गांव के लिए सरकार द्वारा नामित आदर्श सौर गांव कार्यान्वयन एजेंसी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करेगी तथा गांव को सौर ऊर्जा संचालित गांव में बदलने के लिए उस पर कार्य करेगी।
उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले में इस योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा, ताकि लक्ष्य हासिल किए जा सकें तथा इसके कार्यान्वयन में हुई प्रगति की नियमित आधार पर समीक्षा की जाएगी। बैरवा ने कहा कि इस योजना के तहत घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 3 किलोवाट तक की क्षमता के ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों पर सरकार की ओर से सब्सिडी की सुविधा है। उन्होंने कहा कि 2 किलोवाट क्षमता तक के लिए बेंचमार्क लागत का 60 प्रतिशत यानि 33,000 रुपये प्रति किलोवाट तथा अतिरिक्त 1 किलोवाट के लिए बेंचमार्क लागत का 40 प्रतिशत यानि 19,800 रुपये सब्सिडी की सुविधा है। उन्होंने कहा कि लोग पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। हिमऊर्जा के परियोजना अधिकारी एवं डीएलसीसी के सदस्य सचिव रमेश ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, वहीं सरकार ने इसके क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए हिमऊर्जा को नोडल एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया है। उन्होंने कहा कि योजना के मुख्य घटकों में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए), सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संतृप्ति, स्थानीय निकायों के प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन तथा आदर्श ऊर्जा ग्राम का विकास शामिल है। बैरवा ने बताया कि योजना के तहत 31 मार्च 2027 तक देश में एक करोड़ घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर एक करोड़ ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का लक्ष्य है, जिसके लिए केन्द्र सरकार ने 75,021 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।