Himachal : हाईकोर्ट ने सिंघवी की याचिका खारिज करने की महाजन की याचिका खारिज की

हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग की थी। महाजन ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि याचिका में तथ्य नहीं बताए गए हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का कारण नहीं बताया गया है।

महाजन द्वारा अपनी याचिका में उठाए गए तर्कों को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवल दुआ ने कहा, "चुनाव याचिका में कानून के तहत बताए जाने वाले सभी तथ्य बताए गए हैं। याचिकाकर्ता/गैर-आवेदक जिस तथ्य पर भरोसा करते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, याचिका में कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है।" न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवल दुआ ने कहा कि "याचिकाकर्ता/गैर-आवेदक ने अपनी याचिका में कार्रवाई का कारण बताया है। याचिकाकर्ता ने रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) द्वारा वैधानिक प्रावधानों का पालन न करने का आरोप लगाया है।"

अदालत ने कहा कि “याचिकाकर्ता (सिंघवी) द्वारा स्थापित मामले के अनुसार, आरओ ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 65 के अनुसार काम नहीं किया है। यह केवल यही प्रावधान है जो स्पष्ट रूप से यह बताता है कि वोटों की बराबरी के मामले में उम्मीदवार को किस तरह से निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के अनुसार, रिटर्निंग ऑफिसर ने मतगणना की कार्यवाही के दौरान गलत तरीके से चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 75(4) और 81(3) का इस्तेमाल किया और आगे दलील दी कि इन नियमों को भी सही तरीके से लागू नहीं किया गया। कार्रवाई का स्पष्ट कारण पेश किया गया है।”

अदालत ने आगे कहा कि “उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, मुझे याचिकाकर्ता/गैर-आवेदक द्वारा दायर चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए प्रतिवादी/आवेदक द्वारा उठाए गए किसी भी तर्क में कोई योग्यता नहीं दिखती। नतीजतन, प्रतिवादी/आवेदक द्वारा दायर यह आवेदन खारिज किया जाता है।” महाजन और सिंघवी ने हिमाचल प्रदेश की एक सीट से 15 फरवरी, 2024 को राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक चुनाव लड़ा था। वे उक्त सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे। मतगणना में दोनों को 34-34 वोट मिले। रिटर्निंग ऑफिसर ने लॉटरी के माध्यम से परिणाम निर्धारित किया और महाजन को निर्वाचित घोषित किया। कांग्रेस नेता ने इस आधार पर चुनाव प्रक्रिया को चुनौती दी थी कि रिटर्निंग ऑफिसर ने राज्यसभा सीट के परिणाम की घोषणा करते समय गलत तरीका अपनाया था। महाजन की अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर मुख्य चुनाव याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी।