Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: सरकार ने नवगठित और उन्नत शहरी स्थानीय निकायों में सड़कों, स्ट्रीट लाइटों, सीवरेज, स्वच्छता, पार्कों और पार्किंग सुविधाओं के विकास और सुधार के लिए चालू वित्त वर्ष में 10.75 करोड़ रुपये का अनुदान प्रस्तावित किया है। हमीरपुर, ऊना और बद्दी नगर निगमों को 1-1 करोड़ रुपये, जबकि नादौन, बैजनाथ-पपरोला और सुन्नी नगर परिषदों को 25-25 लाख रुपये मिलेंगे। 14 नई नगर पंचायतों को 50-50 लाख रुपये मिलेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में आसानी से शामिल करने के लिए संपत्ति कर से तीन साल की छूट प्रदान की है। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना का एक विस्तारित रूप शुरू करने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले संकटग्रस्त विक्रेताओं और दुकानदारों को बैंकों के माध्यम से 1 लाख रुपये तक का एकमुश्त भुगतान प्रदान किया जाएगा और राज्य सरकार ब्याज लागत वहन करेगी।
शहरी क्षेत्रों के लिए सरकार की विकास रणनीति की एक अन्य प्रमुख पहल शासन का डिजिटल रूपांतरण है। 'एक राज्य एक पोर्टल नागरिक सेवा' मंच का उद्देश्य सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के नागरिकों को निर्बाध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करना है। प्रवक्ता ने बताया कि सरकार जिला स्तर पर नगरपालिका सामान्य सेवा केंद्र (एमसीसी) स्थापित करने की भी योजना बना रही है। इन केंद्रों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को 49.98 करोड़ रुपये का एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो उन्नत शहरी नियोजन समाधान प्रदान करेगा और स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करेगा। रचनात्मक शहर पुनर्विकास परियोजनाओं और नवीन वित्तपोषण मॉडलों को समर्थन देने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजे गए हैं।