Himachal सरकार डोडरा-क्वार निवासियों के लिए ओबीसी दर्जे के लिए केंद्र से अनुरोध करेगी

Shimla शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश सरकार सुदूर डोडरा-क्वार क्षेत्र के निवासियों को ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) का दर्जा देने का मामला केंद्र के समक्ष उठाएगी।उन्होंने यह आश्वासन शनिवार को शिमला के सुदूर डोडरा-क्वार उपमंडल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया, जहां उन्होंने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की 509 महिला लाभार्थियों को 91.62 लाख रुपये जारी किए।

इस योजना के तहत 18 से 59 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक सहायता दी जाती है।मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लिए करीब 12 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया।उन्होंने डोडरा-क्वार के पांच गांवों के विकास के लिए एक-एक करोड़ रुपये और क्षेत्र को उत्तराखंड से जोड़ने के लिए बेली ब्रिज के लिए 4.5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की।

यहां जारी एक बयान में सुखू ने कहा, "राज्य सरकार डोडरा-क्वार क्षेत्र के निवासियों को ओबीसी का दर्जा देने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी।" डोडरा क्वार उपमंडल में पांच पंचायतें हैं, जिनके नाम डोडरा, क्वार, झाका, जिस्कुन और धन्दरवाड़ी हैं और इनकी आबादी करीब 8,000 है।चैंसल में बर्फबारी के बाद नवंबर के मध्य से मार्च के मध्य तक डोडरा-क्वार का संपर्क कटा रहता है, जिससे यहां के निवासियों को आपातकालीन स्थितियों में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मरीजों को हवाई मार्ग से उत्तराखंड ले जाना पड़ता है या कई किलोमीटर पैदल चलकर वापस आना पड़ता है।

सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार डोडरा-क्वार के लिए अलग से जिला परिषद बनाएगी, ताकि जनप्रतिनिधि क्षेत्र की समस्याओं को राज्य सरकार तक बेहतर तरीके से पहुंचा सकें।मुख्यमंत्री ने डोडरा-क्वार उपमंडल से शिमला जिले के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया तथा 1 अप्रैल से 509 पात्र महिलाओं को 12 माह की सहायता राशि जारी की। यहां जारी एक बयान में कहा गया कि उन्होंने लाभार्थी महिलाओं को 91.62 लाख रुपये तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही डोडरा-क्वार की 505 अन्य महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह की दर से छह माह की पेंशन के रूप में 45.45 लाख रुपये जारी किए। यह योजना सबसे पहले लाहौल एवं स्पीति जिले की महिलाओं के लिए शुरू की गई थी तथा इसे चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। आयकर दाता, मठों में स्थायी रूप से रहने वाली महिला भिक्षु, केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के परिवार के सदस्य तथा पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों एवं राज्य एवं केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को सम्मान निधि योजना से छूट नहीं दी गई है।