मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि शिमला जिले के डोडरा-क्वार और कोटखाई-हाटकोटी (खरापत्थर के नीचे) क्षेत्रों में सुरंग निर्माण के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा.
सुक्खू ने यहां रोहड़ू में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, "डोडरा-क्वार को उत्तराखंड से जोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा क्योंकि इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग इस मार्ग से यात्रा करते हैं।" उन्होंने रोहड़ू में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि सेब बागवानों का बिचौलियों द्वारा शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य में 10 शीत वातावरण (सीए) स्टोर स्थापित करने के लिए वर्तमान बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इसके लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है। खराब गुणवत्ता वाले सेबों के लिए उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उपाय भी किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) दिलाने का वादा पूरा किया है. उन्होंने कहा, 'राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत जमा कराए गए करीब 9,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार को वापस दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं।'
सुक्खू ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से पनबिजली परियोजनाओं में 30 फीसदी हिस्सेदारी का आग्रह किया था, जिन पर कोई कर्ज देनदारी नहीं है. “राज्य सरकार प्रणाली को सुधारने के लिए कदम उठा रही है और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित किया जा रहा है। धन की कमी को विकास कार्यों में बाधा नहीं बनने दिया जाएगा।
उन्होंने मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए समन्वित प्रयासों पर जोर दिया। “राज्य सरकार युवाओं को ई-बसों, ई-ट्रकों और ई-टैक्सियों की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान करेगी। इससे पर्यावरण को बेहतर बनाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी।"
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सेब उत्पादकों के लिए शासन और चिंता के लिए मुख्यमंत्री के 'जमीनी स्तर' के दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने आरोप लगाया, "हिमाचल को पिछले पांच वर्षों में केंद्र से कोई सहायता नहीं मिली, जिससे यह भारी कर्ज में डूब गया।"
मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल और जयसिंहपुर विधायक यादविंदर गोमा भी मौजूद थे.
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