Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh के युवा नशे की बढ़ती समस्या, खासकर चिट्टा (मिलावटी हेरोइन) के प्रसार से गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं। कभी शहरी केंद्रों तक सीमित रहने वाली नशे की समस्या अब ग्रामीण इलाकों में भी फैल गई है। राज्य भर में युवा नशे की लत के शिकार हो रहे हैं, जिनमें से कई को हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थों की थोड़ी मात्रा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नशे से जुड़ी गिरफ्तारियों में यह उछाल एक व्यापक मुद्दे की ओर इशारा करता है जो न केवल राज्य के युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल रहा है बल्कि उनके परिवारों को भी तबाह कर रहा है। इस साल 1 जनवरी से 31 अगस्त तक पुलिस ने राज्य भर में विभिन्न स्थानों से 6.39 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। इसके अलावा, 193 किलोग्राम चरस (भांग), 32.5 किलोग्राम अफीम, 497 किलोग्राम पोस्त की भूसी, 24.9 किलोग्राम गांजा, 6.09 ग्राम स्मैक और 5.21 ग्राम कोकीन जब्त की गई। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत कुल 1,070 मामले दर्ज किए गए हैं, जो नशीली दवाओं की समस्या के खतरनाक पैमाने को दर्शाता है।
स्थिति इतनी विकट हो गई है कि कई ड्रग सरगनाओं को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें शशि नेगी भी शामिल है, जिसे शाही महात्मा के नाम से भी जाना जाता है, जो ऊपरी शिमला क्षेत्र में अवैध चिट्टा रैकेट चलाता था। इसी तरह के ड्रग रैकेट को चलाने के लिए नेपाली मूल के एक और सरगना को नारकंडा में पकड़ा गया। ड्रग का खतरा न केवल उन युवाओं के जीवन को नष्ट कर रहा है जो इसके आदी हो गए हैं, बल्कि उनके परिवारों को भी तोड़ रहा है। कई माता-पिता असहाय होकर देखते हैं कि उनके बच्चे नशे की गिरफ्त में कैसे फंस जाते हैं, वे चेतावनी के संकेतों को पहचानने में असमर्थ होते हैं जब तक कि बहुत देर हो चुकी होती है। एक पिता ने बताया कि कैसे उसके बेटे को उसके दोस्तों ने चिट्टा आज़माने के लिए फुसलाया, जिन्होंने शुरू में इसे मुफ़्त में देने की पेशकश की थी। एक बार लत लगने के बाद, उसके बेटे को नशीली दवा के लिए पैसे देने के लिए मजबूर किया गया, और जब तक परिवार को पता चला कि क्या हो रहा है, तब तक वह नशे की गिरफ्त में आ चुका था।
सरकार की प्रतिक्रिया
इस बढ़ते संकट के जवाब में, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने ‘नशा मुक्त हिमाचल अभियान’ शुरू किया है। यह महत्वाकांक्षी पहल तीन मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है: रोकथाम, नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं की प्रारंभिक पहचान और नशे की लत के शिकार लोगों का पुनर्वास। इस अभियान का उद्देश्य पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और युवा सेवाओं सहित विभिन्न सरकारी विभागों के साथ-साथ पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई), शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी), युवक मंडल, महिला मंडल और गैर सरकारी संगठनों जैसे स्थानीय निकायों को शामिल करना है। औद्योगिक केंद्रों, राज्य की राजधानी, शैक्षणिक संस्थानों और नगर निगमों जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार जमीनी स्तर पर नशीली दवाओं के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना चाहती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी समुदाय रोकथाम और सुधार के संदेश से अछूता न रहे।