शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति के लिए हिमाचल कैबिनेट पैनल नीति बनाएगा

रोजगार सृजन पर मंत्रिमंडल की उपसमिति ने आज शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति के लिए नीति बनाने का निर्णय लिया, खासकर राज्य के आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में जहां कई पद खाली हैं।

छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए कमेटी स्टॉपगैप व्यवस्था के तहत शिक्षकों की भर्ती के लिए नीति बनाएगी। कैबिनेट के सामने रखी जाने वाली नीति को अंतिम रूप देने के लिए इसकी 27 अप्रैल को फिर से बैठक होगी।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शामिल हुए.

चौहान ने कहा, "हम एक व्यापक सहमति पर पहुंचे हैं कि शिक्षकों की भर्ती में तेजी लाने की जरूरत है, जहां आरक्षण रोस्टर और आर एंड पी नियमों का पालन किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियमित नियुक्ति होने तक यह एक स्टॉपगैप व्यवस्था होगी और कैबिनेट अंतिम फैसला लेगी।

समिति ने समयबद्ध तरीके से शिक्षकों के चयन के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षा और कानून सचिवों के साथ चर्चा की। यह महसूस किया गया कि बड़ी संख्या में रिक्तियों को देखते हुए, यदि कार्य को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग पर छोड़ दिया जाए तो शिक्षकों की भर्ती में दो साल लगेंगे।