Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश तीन नए फार्मूलों के आधार पर अधिक वित्तीय आवंटन की मांग को लेकर 23 मई को वित्त आयोग को एक अतिरिक्त ज्ञापन सौंपेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 23 मई को नई दिल्ली में वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर धन के आवंटन में वृद्धि की मांग करेंगे। हालांकि सरकार ने 25 जून, 2024 को राज्य के दौरे के दौरान 16वें वित्त आयोग को एक ज्ञापन सौंपा था, लेकिन मुख्यमंत्री अब धन के अधिक आवंटन के लिए अपना मामला रखने के इच्छुक हैं। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री पनगढ़िया से धन के अधिक आवंटन के लिए अनुरोध करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। एक अधिकारी ने कहा, "वर्तमान में वित्त आयोग हिमाचल प्रदेश में 28 प्रतिशत वन क्षेत्र के आंकड़ों के आधार पर धन का हस्तांतरण करता है, जबकि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 68 प्रतिशत वन है। यदि यह तर्क स्वीकार कर लिया जाता है, तो धन का हस्तांतरण वर्तमान 0.8 प्रतिशत से काफी बढ़ सकता है।" हिमाचल सरकार के अनुरोध पर हैदराबाद स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ने राज्य के वनों से देश को मिलने वाली पारिस्थितिकी सेवाओं के मूल्य का आकलन किया है।
हिमाचल ने इस रिपोर्ट के आधार पर अधिक धन आवंटन की मांग की है। मुख्यमंत्री इस बात पर भी बहुत उत्सुक हैं कि हिमाचल को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के नुकसान की पर्याप्त भरपाई की जानी चाहिए, जो 2020-21 में 10,000 करोड़ रुपये से घटकर 2025-26 में मात्र 3,200 करोड़ रुपये रह गया है। हिमाचल को मूल्य वर्धित कर (वैट) से लगभग 3,000 करोड़ रुपये मिल रहे थे, जो अब घटकर मात्र 150 करोड़ रुपये रह गया है, जिससे हिमाचल के लिए राजस्व में बड़ी कमी आ रही है। अधिकारी ने कहा, "चूंकि हिमाचल एक बड़ा उपभोक्ता राज्य नहीं है, इसलिए जीएसटी व्यवस्था शुरू होने के साथ ही इसे राजस्व घाटा हो रहा है। ऐसे में हमारे जैसे छोटे राज्यों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।" सुक्खू इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि हिमाचल के लिए राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) तय किया जाना चाहिए और इसे कम नहीं किया जाना चाहिए। इसके पक्ष में तर्क यह दिया जा रहा है कि हिमाचल को राजनीतिक और सांस्कृतिक कारणों से राज्य का दर्जा दिया गया था, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य या आत्मनिर्भर राज्य नहीं होगा। अब तर्क यह दिया जा रहा है कि इसकी ऊबड़-खाबड़ भौगोलिक स्थिति और खनिज भंडारों या समृद्ध उद्योग के अभाव में राजस्व पैदा करने वाले सीमित संसाधनों को देखते हुए हिमाचल के लिए आरडीजी तय करने के लिए एक अलग मानदंड पर काम किया जाना चाहिए। हिमाचल का वार्षिक बजट करीब 58,000 करोड़ रुपये है और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इन सभी तर्कों के साथ, फंड आवंटन में 8,000 करोड़ रुपये से 10,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी राज्य के लिए एक बड़ी राहत होगी।