Himachal मंत्रिमंडल ने तीन नगर परिषदों और दो नगर पंचायतों के उन्नयन को मंजूरी दी

Shimlaशिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित अपनी बैठक में तीन नगर परिषदों को नगर निगमों और दो नगर पंचायतों को नगर परिषदों में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी है । इसने राज्य में 6 नई नगर पंचायतें बनाने का भी निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र के तहत अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने को मंजूरी दी।

कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में मल्टी-टास्क वर्कर्स के मानदेय को 4500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह करने की मंजूरी दी। कैबिनेट ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। इस योजना के तहत पहले से पंजीकृत 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का अतिरिक्त टॉप-अप कवर प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत 2.50 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली विधवा, निराश्रित और दिव्यांग महिलाओं को मकान बनाने के लिए तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान करने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 27 वर्ष की आयु तक के परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को भी मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना का लाभ देने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट अप योजना 2023 को लागू करने को मंजूरी दी, जिसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़ी ई-टैक्सियों के मालिकों को न्यूनतम 50 हजार रुपये किराया देने का आश्वासन दिया गया है। बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों के 30 पद और सहायक स्टाफ के 326 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में नई पुलिस चौकी खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के सात पदों के सृजन व भरने को मंजूरी दी। मत्स्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 28 पदों को भरने को मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने आबकारी एवं कराधान विभाग में सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारियों के 25 पदों को भरने का निर्णय लिया।हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर में आयोग के संचालन को सुचारू बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का निर्णय लिया। कांगड़ा जिले में नव खोले गए खंड चिकित्सा कार्यालय देहरा में विभिन्न श्रेणियों के छह पदों के सृजन व भरने को भी मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने शिमला जिले में नव स्तरोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुम्मा के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पदों के सृजन व भरने को मंजूरी दी। ऊना जिले के हरोली में हिमकैप्स नर्सिंग कॉलेज बढेरा को जीएनएम पाठ्यक्रम की 20 सीटें बढ़ाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने को मंजूरी दी, जिससे पाठ्यक्रम में सीटें 40 से बढ़कर 60 हो जाएंगी।

हिमाचल मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले के बंदला स्थित सरकारी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी) में एम.टेक शुरू करने के साथ ही संकाय में तीन पदों को सृजित करने और भरने का भी फैसला किया। इसने सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, हमीरपुर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में एक नया डिप्लोमा कोर्स शुरू करने का भी फैसला किया।

मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के पराला में वाइनरी स्थापित करने के लिए मेसर्स हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम के पक्ष में आशय पत्र जारी करने को मंजूरी दी। यह निर्णय स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के अलावा क्षेत्र के सेब उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। इसने शिमला शहर में भीड़भाड़ को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड के कार्यालय को शिमला से हमीरपुर स्थानांतरित करने पर भी अपनी मुहर लगा दी। (एएनआई)