हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : देहरा विधानसभा क्षेत्र Dehra Assembly Constituency में होने वाले उपचुनाव में पौंग बांध विस्थापितों की लंबे समय से चली आ रही मांगें एक बार फिर चर्चा में हैं। देहरा में पौंग बांध विस्थापितों की अच्छी खासी तादाद है, जिन्हें पौंग झील के आसपास के कई गांवों से बेदखल किया गया था। मुख्यमंत्री की पत्नी के उपचुनाव लड़ने से यहां के 80,000 से अधिक मतदाताओं में से करीब 20,000 पौंग बांध विस्थापितों की उम्मीदें जगी हैं।
उनकी राजनीतिक अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भाजपा उम्मीदवार होशियार सिंह ने उनकी मांगों के समर्थन में अपना सिर मुंडवा लिया था। उपचुनाव ने पचास साल पहले विस्थापित हुए इन लोगों और पौंग बांध विस्थापित समिति जैसे स्वयं सहायता समूहों को नई उम्मीद और ऊर्जा दी है। वे कई दशकों से लंबित अपने मुद्दे का समर्थन करने के लिए मुख्यमंत्री से संपर्क कर चुके हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी आगे आकर उन्हें आश्वासन दिया है कि सरकार राजस्थान में अपने समकक्षों से संपर्क करके उनके लंबे समय से लंबित मुद्दों को प्राथमिकता पर उठाएगी, जहां भूमि आवंटन होना है।
ट्रिब्यून से विशेष बातचीत में राजस्व मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने विभाग से सभी उपलब्ध विकल्पों की जांच करने के बाद मामले में तेजी लाने को कहा है। उन्होंने चिंता जताई कि राजस्थान सरकार श्रीगंगानगर में नहीं बल्कि जैसलमेर जैसे सुदूर सूखे, सीमावर्ती क्षेत्रों में भूमि आवंटित कर रही है, जैसा कि पहले तय किया गया था। उन्होंने विस्थापितों को आश्वासन दिया कि जल्द ही मंत्री स्तर की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार राज्य भूमि पूल से भूमि आवंटित Land allotted करने की एकमुश्त निपटान योजना की उनकी मांग पर विचार करेगी, उन्होंने कहा कि वे पूरे मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच करवा रहे हैं।