Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में गाड़ियों के चलने लायक सड़कें बनाने और संवेदनशील टूरिस्ट जगहों पर रात में कैंपिंग की इजाज़त देने से पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का खुद संज्ञान लिया है। चीफ़ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी की डिवीज़न बेंच ने आदेश दिया कि ऐसी जगहों तक नई सड़कें बनाने या मौजूदा सड़कों पर तारकोल बिछाने के लिए जंगल की ज़मीन के इस्तेमाल की मंज़ूरी से जुड़े प्रस्तावों को अभी रोक दिया जाए।
बेंच ने देखा कि 'वन संरक्षण अधिनियम' के तहत मंज़ूरी देकर पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों को खोला जा रहा है, जबकि कई ऐसी जगहों पर स्थानीय आबादी न होने के बावजूद लोगों की ज़्यादा आवाजाही के लिए सड़कें बनाई जा रही हैं। कोर्ट ने खास तौर पर चंद्रताल झील, शिकारी देवी मंदिर और चूड़धार मंदिर का ज़िक्र करते हुए कहा कि गाड़ियों की ज़्यादा आवाजाही से पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील ये इलाके पर्यावरण के नुकसान और पेड़ों की कटाई के प्रति और ज़्यादा संवेदनशील हो सकते हैं।
इस मामले पर ध्यान देते हुए बेंच ने जनहित याचिका (PIL) दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि वन विभाग चंद्रताल झील के आस-पास रात में कैंपिंग की इजाज़त दे रहा है। कोर्ट ने टूरिस्ट और कैंपिंग करने वालों से निकलने वाले इंसानी कचरे और प्लास्टिक कचरे को ठिकाने लगाने के इंतज़ामों पर सवाल उठाए। बेंच ने खास तौर पर यह जानकारी मांगी कि क्या कैंपिंग वाली जगहों पर मोबाइल टॉयलेट और प्लास्टिक कचरे को ठिकाने लगाने के सही सिस्टम मौजूद हैं। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश राज्य को प्रधान सचिव (वन), प्रधान मुख्य वन संरक्षक और हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ज़रिए प्रतिवादी बनाया है। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।