हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : बीर Bir में अवैध और अपंजीकृत होमस्टे, गेस्टहाउस और हॉस्टल की बढ़ती संख्या हिल स्टेशन के संगठित होटल उद्योग के लिए गंभीर खतरा बन गई है। इस क्षेत्र में 70 से अधिक होटल हैं जो पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत हैं। अपंजीकृत होमस्टे और गेस्टहाउस राज्य सरकार को राजस्व से वंचित कर रहे हैं, साथ ही ईमानदार करदाताओं को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।
सरकार की होमस्टे नीति के अनुसार, चार सुइट वाले होमस्टे को जीएसटी और अन्य करों का भुगतान करने से छूट दी गई है। होमस्टे में अधिकतम किराया 2,500 रुपये तय किया गया है।हालांकि, राज्य अधिकारियों और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की ओर से उचित जांच के अभाव में, ग्रामीण क्षेत्रों में दर्जनों अवैध होमस्टे और गेस्टहाउस बन गए हैं। कई में चार से अधिक सुइट हैं और करों का भुगतान न करके राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। होटल मालिकों को संपत्ति कर के अलावा कमरे की बुकिंग पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ता है।
होटल व्यवसायियों ने कहा कि कई संपत्तियां, जो पर्यटन विभाग Tourism Department के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वेब पोर्टल पर बुकिंग के लिए पेश की जा रही हैं। एक होटल मालिक ने कहा, "वे करों का भुगतान नहीं करते हैं और सस्ती दरों पर कमरे उपलब्ध कराते हैं। इस प्रथा ने बीर-बिलिंग के संगठित होटल उद्योग के व्यवसाय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।" होटल मालिकों ने कहा कि वे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शुल्क का भुगतान करने, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पर श्रमिकों को नियुक्त करने और श्रम कानूनों का पालन करने सहित सभी नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।
बीर होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश अबरोल ने कहा, "हम गांवों में पर्यटन इकाइयों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इन्हें कानूनी तरीके से चलाया जाना चाहिए। ऐसी इकाइयों के मालिकों को अपनी संपत्ति पंजीकृत करानी चाहिए या कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।" एक अन्य होटल व्यवसायी ने कहा, "यह कांगड़ा जिले के होटल व्यवसायियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। पर्यटक बैजनाथ आ रहे हैं, लेकिन कमरे में रहने वाले लोग नगण्य हैं। इसका कारण यह है कि वे गांवों में जा रहे हैं और उन पर्यटन इकाइयों में रह रहे हैं जो मानदंडों के खिलाफ चल रही हैं।"