Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: विधायकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर जानकारी देने में राज्य सरकार की ओर से देरी का मुद्दा आज विधानसभा में एक बार फिर गूंजा और विपक्ष ने विरोध स्वरूप सदन से बहिर्गमन किया। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा देहरा विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं को 1 जून से 10 जुलाई, 2024 के बीच प्रदान की गई धनराशि के बारे में हमीरपुर विधायक आशीष शर्मा द्वारा पूछे गए प्रश्न पर राज्य सरकार द्वारा जानकारी न दिए जाने पर विपक्ष ने सरकार पर जानबूझकर जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने विपक्ष को शांत करने का प्रयास करते हुए कहा कि विधानसभा सचिवालय द्वारा मुख्यमंत्री को जानकारी दी जाएगी, जो इसे आशीष शर्मा के साथ साझा करेंगे। नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल विधानसभा के इतिहास में यह पहली बार है कि कोई प्रश्न कार्यसूची में सूचीबद्ध है, लेकिन उसे अचानक हटा दिया गया है। उन्होंने कहा, "कल अध्यक्ष ने आश्वासन दिया था कि उत्तर कल दिया जाएगा, लेकिन अब फिर से कहा गया है कि जानकारी अभी एकत्र की जा रही है।"
अध्यक्ष ने कहा। पठानिया ने कहा, "सरकार ने कहा है कि जानकारी एकत्र की जा रही है, इसलिए नियमों के तहत मैंने प्रश्न स्थगित कर दिया है। चूँकि आपने ज़ोर दिया था, इसलिए मैंने प्रश्न आज के लिए सूचीबद्ध कर दिया है, लेकिन जानकारी अभी भी एकत्र की जा रही है। अध्याय 7 के नियम 34-54 के अनुसार, अनुपूरक प्रश्न किसी भी सदस्य का मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन अगर अध्यक्ष को लगता है कि यह किसी प्रश्न का परिणाम है, तो वे अनुमति दे सकते हैं या मना कर सकते हैं।" अध्यक्ष ने कहा कि जब सदस्य मुख्यमंत्री या मंत्रियों के उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वे नियम 61 का सहारा ले सकते हैं। किसी एक सदस्य को अध्यक्ष, कार्यवाही और सदन को बाधित करने और सभी का समय बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है। अध्यक्ष द्वारा शर्मा के प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न लेने से इनकार करने पर, विपक्षी सदस्य नारेबाजी पर उतर आए और विरोध स्वरूप सदन से चले गए।