Himachal Pradesh हिमाचलप्रदेश : शिमला, 31 मई (पीटीआई) हिमाचल प्रदेश सरकार ने 800 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियां बेचकर ऋण प्राप्त करने का फैसला किया है और आय का उपयोग विकास कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा।
एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी एक विशेष अधिसूचना के अनुसार, इस संबंध में एक नीलामी 3 जून को मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा आयोजित की जाएगी और सफल बोलीदाता को 4 जून तक भुगतान करना होगा।
4 जून, 2025 से शुरू होने वाले ऋण की अवधि 20 वर्ष होगी, जो 4 जून, 2045 को समाप्त होगी। राज्य सरकार का उधार पहले ही 1 लाख करोड़ रुपये को पार कर चुका है। 2025-26 के दौरान हिमाचल सरकार के लिए हालात कठिन रहे हैं, क्योंकि राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) 2024-25 में 6,258 करोड़ रुपये से घटाकर 2025-26 में 3,257 करोड़ रुपये कर दिया गया है और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा जून 2022 में ही समाप्त हो चुका है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन और डीए के भुगतान पर सरकार की प्रतिबद्ध देनदारी लगभग 30,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष थी।