Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत में राज्य की विभिन्न अदालतों में लिए गए 1,02,783 मामलों में से 53,789 मामलों का समाधान हुआ। यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। लोक अदालत के दौरान हुए समझौतों के परिणामस्वरूप 91.74 करोड़ रुपये से अधिक का मौद्रिक पुरस्कार मिला। जनता को विशेष सुविधाएँ भी प्रदान की गईं, जैसे कि ई-कोर्ट डिजिटल भुगतान पहल के तहत ईपे सिस्टम के माध्यम से मोटर वाहन (एमवी) चालान के लिए कंपाउंडिंग शुल्क का ऑनलाइन भुगतान, विशेष रूप से ट्रैफ़िक मजिस्ट्रेट की अदालतों में। एसएमएस अलर्ट, जिंगल और सूचनात्मक सामग्री के वितरण के माध्यम से लोक अदालत के बारे में व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए। स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों, पंचायती राज प्रतिनिधियों, पैरा लीगल वालंटियर्स और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं ने इन जागरूकता पहलों में सहयोग किया, जिससे बड़ी संख्या में वादियों को इस आयोजन से लाभ मिला। राष्ट्रीय लोक अदालत हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए त्वरित और लागत प्रभावी न्याय सुनिश्चित करते हुए लंबित मामलों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।