मध्यस्थता मामलों की बड़ी संख्या में लंबितता हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को चिंतित करती है

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला और मंडी संभागों के संभागीय आयुक्तों के समक्ष भूमि अधिग्रहण से संबंधित 3,000 से अधिक मध्यस्थता मामलों के लंबित होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। यह देखा गया है कि यह अधिक उपयुक्त होगा यदि सेवारत या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों या अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों को ऐसी शक्तियां प्रदान की जाएं।

न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने कहा कि "यह मुद्दा वास्तव में बेहद गंभीर है और इसलिए, सभी हितधारकों, विशेषकर एनएचएआई और केंद्र सरकार द्वारा इस पर विचार-विमर्श करना आवश्यक है।"

अदालत ने केंद्र सरकार की ओर से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल को इस संबंध में चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ताओं के वकीलों द्वारा अदालत के ध्यान में यह लाया गया कि शिमला और मंडी के संभागीय आयुक्तों पर नियमित प्रशासनिक कार्यों के अलावा, राजस्व मामलों का अत्यधिक बोझ था और उनके पास इन मामलों पर निर्णय लेने के लिए समय नहीं था।