ऊना, हरोली में अवैध खनन के लिए किया जा रहा है भारी मशीनरी का इस्तेमाल

हिमाचल प्रदेश : खनन विभाग द्वारा अपराधियों पर जुर्माना लगाने के बावजूद ऊना जिले में अवैध खनन, पहाड़ियों को समतल करना और नदी तल से उत्खनन धीमा होने में विफल रहा है। द ट्रिब्यून द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले पखवाड़े में 15 मार्च से 1 अप्रैल तक खनन विभाग ने पहाड़ियों को समतल करने और नदी तल से अवैध उत्खनन के लिए अपराधियों के खिलाफ 50 चालान दायर किए हैं। इनमें से अधिकतर चालान पंजाब और हिमाचल की सीमा से सटे हरोली क्षेत्र में दाखिल किए गए हैं। खनन विभाग द्वारा दायर किए गए 50 चालानों में से 38 हरोली क्षेत्र में, 11 ऊना में और एक शेष जिले में दायर किया गया है।

खनन विभाग द्वारा दायर चालान से पता चलता है कि ऊना और हरोली क्षेत्रों में अवैध खनन के लिए भारी उत्खनन और जेसीबी मशीनों का उपयोग किया जा रहा था। हालांकि खनन विभाग ने अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ चालान दायर किया है, लेकिन खनन के पैमाने की तुलना में जुर्माने की राशि बहुत कम है। लगाए जा रहे छोटे-मोटे जुर्माने अपराधियों के लिए निवारक के रूप में काम नहीं कर रहे हैं।

सूत्रों ने बताया कि 21 समझौता योग्य अपराधों में से पिछले 15 में विभाग ने अवैध खनन में शामिल लोगों पर सिर्फ 3,26,500 रुपये का जुर्माना लगाया है.

सूत्रों ने कहा कि यह राशि इस तथ्य को देखते हुए बहुत कम है कि रेत या बजरी के एक टिपर की कीमत निकटवर्ती राज्य में 30,000 रुपये से 40,000 रुपये के बीच है। इस तथ्य के बावजूद कि एनजीटी ने 2021 में पारित एक आदेश में ऊना जिले के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि अवैध खनन में भारी उत्खनन या टिपर के उपयोग के मामले में न्यूनतम 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। हालाँकि, प्रत्येक मामले में खनन विभाग द्वारा लगाया जा रहा जुर्माना इसका एक अंश भी नहीं था।

पूछे जाने पर खनन अधिकारी ऊना नीरज कांत ने कहा कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ राज्य की खनन नीति के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार चालान दायर किए जा रहे हैं। कई मामलों में चालान कोर्ट भेजा जा रहा है. अवैध खनन करने वालों के खिलाफ हरसंभव कार्रवाई की जा रही है।

यहां सूत्रों ने बताया कि ऊना जिले में अवैध खनन में कई प्रभावशाली लोग शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस जिले में अवैध खनन में शामिल एक प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। पुलिस ने कई मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग की ईडी जांच की भी सिफारिश की थी, जिसमें लोग ऊना जिले में अवैध खनन में शामिल थे। इन सबके बावजूद, ऊना जिले में अवैध खनन जारी था और क्षेत्र की पारिस्थितिकी को तबाह किया जा रहा था।