Shimla,शिमला: कुल्लू जिले में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय Himachal Pradesh High Court ने राजस्व एवं वन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे निजी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण की गई वन भूमि की उचित पहचान करें तथा 31 अगस्त तक भूमि पर स्थायी सीमा चिह्न लगाकर उसे अपने कब्जे में लें। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर एवं न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने वन प्रभाग अधिकारी, आनी को 16 सितंबर तक कब्जा लेने के संबंध में अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि के सीमांकन के दौरान मौके पर पाए गए अन्य अतिक्रमणों को भी समयबद्ध तरीके से कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करते हुए हटाया जाए। अदालत ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने में ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा तथा प्रतिकूल कार्यवाही की जाएगी।
न्यायालय ने यह आदेश कुल्लू के लुहरी स्थित आनी वन प्रभाग के निवासी की याचिका पर पारित किया, जिसमें उसने वन भूमि से बेदखल करने के संभागीय आयुक्त के आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार, वह पिछले 20-25 वर्षों से इस भूमि का उपयोग फलदार वृक्षों को उगाने के लिए कर रहा था। राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में भूमि का सीमांकन किया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, सीमांकन के समय वह मौजूद नहीं था, लेकिन उसने लिखित में दिया था कि उसकी मौजूदगी में भूमि का सीमांकन करने पर यदि उसके कब्जे में कोई सरकारी भूमि पाई जाती है, तो वह उसे खाली करने के लिए तैयार है। याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि "रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री, चुनौती दिए गए आदेश और संबंधित प्राधिकारी के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए बयानों को ध्यान में रखते हुए, हमें वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखती है।" न्यायालय ने महाधिवक्ता को समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश को मुख्य सचिव के संज्ञान में लाने का भी निर्देश दिया।