Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हरियाणा विधानसभा चुनाव Haryana Assembly Elections में भाजपा की लगातार तीन अभूतपूर्व जीत हिमाचल प्रदेश में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए संजीवनी का काम कर सकती है, जो 2022 के विधानसभा चुनाव और इस साल जून और जुलाई में हुए नौ उपचुनावों में लगातार दो हार के बाद हतोत्साहित थे। भाजपा के सफल चुनाव प्रबंधन और रणनीति के कारण उसने हरियाणा में कांग्रेस के जबड़े से जीत छीन ली, जिसका इस पहाड़ी राज्य में भाजपा के हतोत्साहित कार्यकर्ताओं पर जबरदस्त असर हो सकता है, जो अब उत्साहित महसूस कर रहे हैं। इस बीच, राज्य में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सदमे में हैं, क्योंकि उन्होंने भी दिल्ली में अपने शीर्ष नेताओं की तरह अतिशयोक्तिपूर्ण कल्पना के आधार पर हरियाणा में परिणाम को पहले से तय मान लिया था। लेकिन सब कुछ दिल टूटने के साथ खत्म हो गया क्योंकि उम्मीदें हरियाणा में जमीनी हकीकत से मेल नहीं खातीं। यह महज संयोग है कि 2024 के विधानसभा चुनावों में हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस के बीच वोट शेयर का अंतर महज .85% था, जबकि नवंबर 2022 के चुनावों में यह हिमाचल प्रदेश में .90% से अधिक नहीं था। भाजपा ने हरियाणा में 48 सीटें जीतीं और कांग्रेस 37 पर अटक गई, जिससे दो बार की सत्ता विरोधी लहर भी बेअसर हो गई। हैरानी की बात यह है कि 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच 15 सीटों का बड़ा अंतर था और भाजपा आम लोगों और कर्मचारियों की सरकार विरोधी भावनाओं को खत्म नहीं कर सकी।
राजनीतिक पर्यवेक्षक अलोकतांत्रिक तरीकों को अपनाकर पिछले दरवाजे से सत्ता हथियाने की भाजपा की प्रतिबद्ध विचारधारा से इंकार नहीं करते हैं, खासकर “ऑपरेशन लोटस वन” के फ्लॉप शो के बाद। 28 फरवरी को हुए एकमात्र राज्यसभा सीट के चुनाव के दौरान छह कांग्रेस विधायकों के दलबदल और उनके द्वारा क्रॉस वोटिंग के कारण भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन की जीत हुई। दलबदल के बावजूद सुखू सरकार बच गई और भाजपा नौ में से छह उपचुनाव हार गई, जिससे राज्य के नेता कटघरे में आ गए और कांग्रेस की ताकत 40 हो गई। इस मोड़ पर, भाजपा आलाकमान ने सुखू सरकार को गिराने की कोशिश की, लेकिन जब सब कुछ गड़बड़ा गया तो उम्मीदें धराशायी हो गईं। अपनी संयमित और सोची-समझी वाक्यों के इस्तेमाल के लिए मशहूर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी वादों को पूरा न करने और वित्तीय संकट पैदा करने के लिए सुखू सरकार की आलोचना की। सुखू सरकार के मंत्रियों ने आरोपों का खंडन किया और राज्य के लोगों को निराश करने के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। विशेषज्ञों का कहना है कि भाजपा आलाकमान का एक और सरकार गिराने का “छिपा हुआ एजेंडा” हो सकता है, जो लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बयानों से जुड़ा हो सकता है, जिन्होंने संकेत दिया था कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सुखू सरकार नहीं बच पाएगी। लेकिन योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और अगर भाजपा महाराष्ट्र और झारखंड जीतती है तो इसे लागू किया जा सकता है?