समाज के संपन्न वर्गों को मिल रही सब्सिडी वापस लेने की पहल को आगे बढ़ाते हुए हिमाचल सरकार ने आज ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त पेयजल सुविधा और सभी पुलिस कर्मियों के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा को खत्म करने का फैसला किया।
मंत्रिमंडल ने आज ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन वाले लोगों से 100 रुपये मासिक शुल्क तय करने का फैसला किया, जिन्हें अब तक मुफ्त पानी की आपूर्ति मिल रही थी। हालांकि, विधवाओं, निराश्रित, एकल नारी, विकलांग और अन्य कमजोर वर्गों सहित 50,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोगों से पानी के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जबकि उन्हें मुफ्त आपूर्ति की जाएगी।
पिछले महीने, नकदी की कमी से जूझ रही हिमाचल सरकार ने सभी आयकरदाताओं के लिए मुफ्त बिजली सब्सिडी खत्म कर दी थी। तीव्र वित्तीय संकट का सामना करते हुए, सुखू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार समाज के संपन्न वर्ग के लिए सब्सिडी वापस लेने के लिए अन्य क्षेत्रों पर विचार कर रही है।
एक अधिकारी ने कहा, "इससे जल शक्ति विभाग को भारी नुकसान हुआ है, जिसे अपनी योजनाओं को चलाने के लिए बिजली आपूर्ति के लिए अकेले बिजली विभाग को सालाना 800 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ता है।" हिमाचल में करीब 17 लाख पानी के कनेक्शन हैं।
शहरी क्षेत्रों में पानी के बिल शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में राजमार्गों के किनारे बड़ी संख्या में बने होटल, रेस्तरां, शैक्षणिक संस्थान और शोरूम जैसे बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को मुफ्त पानी की आपूर्ति मिल रही थी। अब से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित इन सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पानी के मीटर लगाए जाएंगे और उन्हें वाणिज्यिक दरों पर मीटर रीडिंग के अनुसार पानी की खपत के हिसाब से बिल भेजा जाएगा।
मंत्रिमंडल ने पुलिस कर्मियों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा को समाप्त करने का भी निर्णय लिया, क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा रहा था। अब से, पुलिस कर्मियों द्वारा मुफ्त यात्रा सुविधा का दुरुपयोग रोकने के लिए आधिकारिक ड्यूटी पर रहते हुए उन्हें यात्रा प्रतिपूर्ति दी जाएगी।