Himachal: सरकार ने हरित गलियारों में ई-वाहनों के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

राज्य सरकार ने आज राज्य में पांच चयनित हरित गलियारों में इलेक्ट्रिक वाहनों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए दो कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। एमओयू के अनुसार, कंपनियां एक साल के भीतर इन गलियारों के साथ 41 रणनीतिक स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, वे-साइड सुविधाएं और सुपरमार्केट स्थापित करेंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जियो-बीपी मंडी-जोगिंद्रनगर-पठानकोट और कीरतपुर-मनाली-केलांग कॉरिडोर विकसित करेगी, जबकि ईवीआई टेक्नोलॉजी एक साल के भीतर परवाणू-ऊना-संसारपुर टैरेस-नूरपुर और परवाणू, शिमला-रिकांगपिओ-लोसर कॉरिडोर का काम पूरा करेगी। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोवेब कंपनी शिमला-हमीरपुर-चंबा ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने पर काम करेगी। 

"यह पहल कार्बन उत्सर्जन को कम करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्थायी पर्यावरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी," उन्होंने कहा कि हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) धीरे-धीरे अपनी बसों के बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदल देगा।