Governor : राजभवन नियमों का पालन करने के लिए है, चुनावी वादे पूरे करने के लिए नही

Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश: किन्नौर के लोगों को नौतोड़ भूमि देने में देरी के मुद्दे पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा राजभवन के खिलाफ की गई तीखी टिप्पणी से नाराज राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने आज पलटवार करते हुए कहा कि वह यहां नियमों का पालन करने आए हैं, किसी के चुनावी वादों को पूरा करने नहीं। उन्होंने आज यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा, "राज्य सरकार की ओर से उठाई गई कुछ आपत्तियों पर हम अभी भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन हम प्रस्तावित लाभार्थियों के नाम और संख्या का पूरा विवरण चाहते हैं। यदि वे नाम और संख्या में फर्जीवाड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो राजभवन इसके लिए जवाबदेह नहीं होगा।" शुक्ला ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी के द्वारा किए गए चुनावी वादों को पूरा करना राजभवन की जिम्मेदारी नहीं है। राजस्व मंत्री द्वारा राज्यपाल के खिलाफ की गई टिप्पणी का जिक्र करते हुए शुक्ला ने कहा, "वह एक सम्मानित मंत्री हैं, वह कभी भी यहां आ सकते हैं। राजभवन ने मंत्री को पद की शपथ दिलाई है। वह राजभवन का अपमान कर सकते हैं, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं।" कल ही नेगी ने टिप्पणी की थी कि यदि नौतोड़ भूमि देने के मुद्दे पर राज्यपाल द्वारा की जाने वाली आवश्यक औपचारिकताओं में और देरी की गई तो लोग सड़कों पर शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए मजबूर होंगे। मंत्री ने कथित तौर पर कहा कि नौतोड़ भूमि देने का रास्ता साफ करने के लिए औपचारिकताओं को पूरा करने के संबंध में वह राज्यपाल से पांच बार मिल चुके हैं, लेकिन इसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है।

मंत्रिमंडल ने किन्नौर के लोगों को नौतोड़ भूमि देने का प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल को भेज दिया है। राज्यपाल द्वारा संविधान की अनुसूची पांच के तहत वन संरक्षण अधिनियम को निलंबित करने के बाद ही किन्नौर के उन लोगों को नौतोड़ भूमि दी जा सकेगी, जिनके पास बहुत कम भूमि है। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार नौतोड़ भूमि देने के लिए करीब 20,000 आवेदन सरकार के पास लंबित हैं।