सरकार पालमपुर में चाकू मारने की घटना के पीड़ित के सभी चिकित्सा खर्च वहन करेगी : मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू

हिमाचल प्रदेश : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उस कॉलेज छात्रा के परिवार से मुलाकात की, जिस पर पिछले शनिवार को यहां स्थानीय बस स्टैंड पर तेज धार वाले हथियार से हमला किया गया था। पीड़िता की हालत गंभीर है और उसका पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज चल रहा है. बाद में मुख्यमंत्री ने उसके पिता से भी बात की, जो पीजीआई में अपनी बेटी के साथ हैं।

मुख्यमंत्री ने व्यथित परिजनों को आश्वासन दिया कि उनके साथ न्याय होगा और अपराधी को कड़ी सजा दी जायेगी. उन्होंने कहा कि उन्होंने एसपी कांगड़ा से बात की है और अपराध के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एसपी को जांच में तेजी लाने और जल्द से जल्द अदालत में चालान दाखिल करने का निर्देश दिया है।

सुक्खू ने पीड़िता के परिवार के सदस्यों से कहा कि राज्य सरकार पीजीआई, चंडीगढ़ में उसके इलाज का सारा खर्च वहन करेगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पीजीआई के उपनिदेशक पंकज राय से उनके साथ समन्वय स्थापित करने और उन्हें हर संभव मदद देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार उनके द्वारा अब तक किए गए सभी खर्चों की प्रतिपूर्ति भी करेगी।

बाद में, द ट्रिब्यून से बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे ही उनके शिमला कार्यालय को घटना के बारे में रिपोर्ट मिली, उन्होंने कांगड़ा प्रशासन से संपर्क किया और पीड़िता को पहले टांडा मेडिकल कॉलेज और बाद में पीजीआई, चंडीगढ़ में स्थानांतरित कराया। उन्होंने बताया कि उनके अधिकारी रात 2.50 बजे तक पीजीआई के संपर्क में रहे, जब तक कि लड़की को पीजीआई के आपातकालीन वार्ड में भर्ती नहीं कर दिया गया।

सुक्खू ने कहा, ''सरकार ने घटना को बहुत गंभीरता से लिया है. पालमपुर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे और व्यवस्था में सुधार के लिए जल्द ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि भाजपा इस घटना से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है और भाजपा को इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने भाजपा को याद दिलाया कि सुंदरनगर (मंडी) में जहरीली शराब त्रासदी उनके शासनकाल के दौरान हुई थी जिसमें 10 लोग मारे गए थे। बाद में, ऊना में एक पटाखा फैक्ट्री में नौ लोगों की मौत हो गई लेकिन तत्कालीन भाजपा सरकार ने दोनों घटनाओं में दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।