Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार अपने हरित हिमाचल विजन के तहत सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया (आईटीपीआई) द्वारा “पहाड़ी क्षेत्रों के नियोजित विकास के लिए योजना रणनीति” विषय पर आयोजित उत्तर क्षेत्र सम्मेलन की अध्यक्षता की। धर्माणी ने कहा कि राज्य के कस्बों और शहरों में समय के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति इसे प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है, जिससे शहरीकरण के लिए एक सुनियोजित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मंत्री ने कहा कि सरकार सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको-टूरिज्म को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है, जिससे रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे।
उन्होंने कहा कि इको-टूरिज्म स्थलों के प्रबंधन की देखरेख के लिए एक इको-टूरिज्म सोसायटी की स्थापना की गई है, जिसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में लगभग 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में टेक्नोक्रेट और योजनाकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और राज्य सरकार इस क्षेत्र में प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। धर्माणी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग का विस्तार कर रही है और हवाई यात्रा तथा रोपवे कनेक्टिविटी के विकल्प तलाश रही है। इस अवसर पर मंत्री ने जीत कुमार गुप्ता द्वारा लिखित पुस्तक मेकिंग हिली एरियाज ग्रेट प्लेसेज टू लिव सहित विभिन्न आईटीपीआई प्रकाशनों का अनावरण किया।