एनपीएस अंशदान का दावा करने के लिए दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाइए: सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज यहां पुलिस मैदान में सरकारी कर्मचारियों की विशाल रैली को संबोधित करते हुए अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की दिशा तय की. इस अवसर पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) पर केंद्र के साथ लंबी दौड़ के लिए तैयार रहने को कहा।

रैली का आयोजन कर्मचारियों की ओर से कांग्रेस सरकार को राज्य में (ओपीएस) लागू करने के लिए धन्यवाद देने के लिए आयोजित किया गया था।

“नई पेंशन योजना (एनपीएस) योगदान के रूप में केंद्र सरकार के पास पड़े 9,242 करोड़ रुपये के हिस्से को वापस लेने के लिए दिल्ली जाने के लिए भी तैयार हो जाइए। मैंने कल हुई नीति आयोग की बैठक में इस मामले को उठाया है और इस मुद्दे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करूंगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार ने आर्थिक तंगी का सामना करने के बावजूद पहली कैबिनेट बैठक में राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू किया क्योंकि यह मुद्दा लोगों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा था। सरकार राज्य के बोर्डों और निगमों के लिए चरणबद्ध तरीके से पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार संसाधन पैदा करने की कोशिश कर रही है ताकि राज्य को कर्ज मुक्त बनाया जा सके। “मेरा विचार है कि राज्य को 12% की वर्तमान हिस्सेदारी के मुकाबले राज्य में स्थापित बिजली परियोजनाओं में 30% का उचित हिस्सा मिलना चाहिए। मैंने सरकारी अधिकारियों से राज्य में विलंबित सरकारी बिजली परियोजनाओं के काम में तेजी लाने को कहा है। सरकारी बिजली परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी से राज्य को सालाना 1,500 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। वर्तमान में राज्य सरकार को सर्दियों में सात रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीदनी पड़ती है। इसकी लागत राज्य में प्रति वर्ष लगभग 1,400 करोड़ रुपये है।

सुक्खू ने कहा कि वह लाहौल और स्पीति का दौरा करने वाले और जनजातीय जिले की सभी महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये अनुदान देने वाले पहले मुख्यमंत्री थे।

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकार कहती रही है कि वह ओपीएस को लागू नहीं कर सकी. “कांग्रेस ने ओपीएस को लागू करने का वादा किया था और यह पहली कैबिनेट बैठक में दिया गया था। यह लोगों और कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकार की मंशा को दर्शाता है। सरकार अपने सभी चुनावी वादों को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी।

सरकारी कर्मचारियों ने ओपीएस के कार्यान्वयन का जश्न मनाया। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान के रूप में 31 लाख रुपये का चेक भी भेंट किया।