Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल किसान सभा और भूमि अधिग्रहण अधिकार मंच ने आज मंडी जिले के बाली चौकी में संयुक्त रैली की, जिसमें भूमि संबंधी ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। रैली को नरेश कुकू और भूमि अधिग्रहण अधिकार मंच के जिला सह-संयोजक और समिति सदस्य महेंद्र सिंह राणा ने संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए लोगों को उनकी भूमि से विस्थापित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास अवैध हैं। राणा के अनुसार, ये कार्रवाई गैरकानूनी है, क्योंकि प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। रैली में मंडी के कीरतपुर-मनाली फोर-लेन पर टकोली टोल प्लाजा पर चल रहे मुद्दे को उजागर किया गया, जहां स्थानीय लोग टोल टैक्स में छूट की मांग कर रहे हैं।
रैली के बाद बाली चौकी के उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कई मांगों को रेखांकित किया गया। इनमें भूमि विस्थापन को रोकना, भूमिहीनों को पांच बीघा तक भूमि उपलब्ध कराना, भूमि के स्वामित्व को नियमित करना और राष्ट्रीय राजमार्ग 305 से प्रभावित लोगों पर 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम लागू करना, उन्हें चार गुना अधिक मुआवजा देना शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने सर्किल दरों में संशोधन और बाली चौकी उप-विभाग क्षेत्राधिकार के तहत स्थानीय लोगों के लिए मुफ्त टोल सेवाओं की भी मांग की। राणा ने कहा, "जवाब में, एसडीएम ने आश्वासन दिया कि इन चिंताओं को दूर करने के लिए जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी।" उन्होंने कहा कि अगर मांगें पूरी नहीं हुईं, तो किसान मार्च में अपना विरोध प्रदर्शन तेज करेंगे। राणा ने अपनी जायज मांगों के पूरा होने तक लगातार दबाव बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया।