जुलाई में बारिश के कारण सोलन जिले में विस्थापित हुए परिवार अभी भी उचित पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं, जबकि राज्य सरकार ने राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को मासिक किराया देने की घोषणा की है।
ऐसे शिविर निजी भवनों के अलावा स्कूलों, सामुदायिक भवनों और मंदिर परिसरों में भी स्थापित किए गए हैं। दून विधानसभा क्षेत्र में गोयला ग्राम पंचायत के सेरला गांव जैसी जगहों पर कुछ प्रभावित परिवारों ने अपने घरों के सामने तंबू लगा लिया है क्योंकि पूरे घर का सामान कहीं और ले जाना संभव नहीं था।
जिला प्रशासन राहत शिविरों में रहने वाले परिवारों की पहचान करने की प्रक्रिया में है, जिन्हें शहरी क्षेत्रों में मासिक किराए के रूप में 10,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
दून विधानसभा क्षेत्र में 230 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 435 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जो सोलन जिले में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक था।
“राज्य सरकार ने आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के मालिकों को 1 लाख रुपये और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों के मालिकों को 1.30 लाख रुपये प्रदान किए हैं। प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत भी मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ”अतिरिक्त उपायुक्त, सोलन, अजय यादव ने कहा। दून के विधायक राम कुमार चौधरी ने कहा, "चूंकि सर्दियां करीब आ रही हैं, इसलिए प्री-फैब्रिकेटेड संरचनाएं बनाने के लिए उद्योगों की मदद ली जा रही है, जहां प्रभावित लोगों को एक कमरा, रसोई और शौचालय जैसी सामान्य सुविधाएं प्रदान की जा सकें।"
उन्होंने कहा कि एक इकाई की लागत 1.5 लाख रुपये होगी और वह विस्थापित परिवारों की मदद के लिए कुछ धनराशि एकत्र करेंगे, जबकि सहायता के लिए सीएम से भी अनुरोध किया जाएगा। सोलन जिले में 172 पक्के और 158 कच्चे घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए जबकि 423 पक्के मकान और 461 कच्चे मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए।