हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारियों और इंजीनियरों के संयुक्त मोर्चा ने बिजली बोर्ड में ओपीएस लागू न होने और अन्य शुरुआती मुद्दों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष उठाने का फैसला किया है।
आज इंजीनियर लोकेश ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संयुक्त मोर्चा ने एचपीएसईबीएल प्रबंधन पर बोर्ड की संपत्ति दूसरे निगमों को हस्तांतरित करने का भी आरोप लगाया, जिससे कर्मचारियों और इंजीनियरों में काफी नाराजगी है।
ओपीएस के कार्यान्वयन न होने के अलावा मोर्चा ने मुख्यमंत्री से यह अनुरोध करने का भी निर्णय लिया कि बिजली बोर्ड के उत्पादन और संचार विंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इसके स्थानांतरण से राज्य के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में वृद्धि होगी। .
इसके अलावा मोर्चा ने निर्णय लिया कि हाल ही में विद्युत बोर्ड से हस्तांतरित चार लघु जल विद्युत परियोजनाओं को विद्युत बोर्ड के पास ही रखा जाए।