चंबा जिले के भरमौर उपमंडल में जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड की कुठेहर जलविद्युत परियोजना के प्रबंधन और श्रम विभाग के बीच भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) कल्याण उपकर पर ब्याज के रूप में 17.78 लाख रुपये की वसूली को लेकर विवाद छिड़ गया है। कंपनी ने ब्याज के रूप में 17.78 लाख रुपये की मांग को चुनौती देते हुए इसे अवैध बताया है और ब्याज आदेश और वसूली प्रमाणपत्र वापस लेने की मांग की है।
जिला श्रम अधिकारी-सह-निर्धारण अधिकारी, चंबा को लिखे पत्र में, प्लांट प्रमुख अजय नाथ ने कहा कि कंपनी ने विभाग द्वारा निर्धारित पूरी उपकर राशि पहले ही जमा कर दी है और उस पर कोई बकाया देनदारी नहीं है। कंपनी के अनुसार, 9 जून के एक मूल्यांकन आदेश में कुल उपकर देनदारी 18.56 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी। इसमें से 9.67 करोड़ रुपये स्व-मूल्यांकन उपकर के रूप में पहले ही जमा कर दिए गए थे, जबकि शेष 8.89 करोड़ रुपये का भुगतान 22 अक्टूबर को दो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया गया था।
प्रबंधन ने तर्क दिया है कि मूल मूल्यांकन आदेश में किसी भी ब्याज देनदारी का प्रावधान नहीं था। हालाँकि, रिकवरी चरण में पहली बार 17.78 लाख रुपये का ब्याज 9 अक्टूबर की ऑर्डर शीट और उसके बाद रिकवरी सर्टिफिकेट के माध्यम से लगाया गया था। कंपनी का आरोप है कि तय कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ब्याज लगाया गया. इसमें दावा किया गया कि कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया और आदेश पारित करने से पहले उसे सुनवाई या पूछताछ का अवसर नहीं दिया गया।
इसने यह भी स्पष्ट किया है कि 22 अक्टूबर को ब्याज माफी के लिए उसका अनुरोध अच्छे विश्वास में किया गया था और इसे दायित्व की स्वीकृति के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। प्रबंधन ने नौ अक्टूबर के ब्याज आदेश को वापस लेने, रिकवरी सर्टिफिकेट रद्द करने और फैसले की जानकारी चंबा उपायुक्त को देने की मांग की है। इसने जमा किए गए उपकर की रसीदें और नो-ड्यूज सर्टिफिकेट भी मांगा है।
कंपनी ने कहा कि यदि श्रम विभाग कार्रवाई करने में विफल रहता है तो उसके पास हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और अपीलीय प्राधिकारी से संपर्क करने का अधिकार सुरक्षित है। जिला श्रम अधिकारी अनुराग शर्मा ने कंपनी के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि विभाग की कार्रवाई पूरी तरह से श्रम कानूनों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार थी। उन्होंने कहा कि एक बार जिलाधिकारी द्वारा वसूली प्रक्रिया शुरू कर दी गई तो इसे बीच में वापस नहीं लिया जा सकता। कंपनी के पास अपील दायर करने के लिए तीन महीने का समय था लेकिन वह निर्धारित अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रही। परिणामस्वरूप, अपील करने का उसका अधिकार समाप्त हो गया, उन्होंने दावा किया। शर्मा ने कहा कि कंपनी ने उपकर के भुगतान में तीन महीने की देरी की है और विभाग अब देरी के लिए जुर्माना लगाने पर भी विचार कर रहा है।
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